- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ४ मंसिर–माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) बाट नेपाललाई आयकर, भन्सार छुट, अनुदानसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण साढे २९ अर्ब घाटा हुने तथ्य फेला परेको छ । यो घाटा सरकारले सम्झौताअनुसार तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति र हर्जनाबाहेक हो । माथिल्लो कर्णाली सस्तो आयोजना मानिन्छ ।
लगानी बोर्डले ‘गोप्य’ राखेको उक्त पीडीएअनुसार भारतीय ऊर्जा कम्पनी जीएमआरले आयकर २० अर्ब, अनुदान साढे चार अर्ब र भन्सार छुटबापत पाँच अर्ब पाउनेछ । स्वपुँजी (इक्वटी) मा राख्दा यो छुट रकमले मात्र माथिल्लो कर्णाली वरावरको नौ सय मेघावाटको आयोजना बन्छ ।
२००८ जनवरी २४ मा जीएमआरसित सरकारले राखेको समझदारी पत्रविपरीत लगानी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले हस्ताक्षर गरेको पीडीएमा माथिल्लो कर्णालीबाट व्यापारिक तवरमा बिजुली उत्पादन गरेपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत, त्यसपछि थप पाँच वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिइ आयोजना अवधि (२५ वर्ष) सम्म आयकर मात्र २० अर्ब रुपैयाँ मिनाहा हुने उल्लेख छ ।
अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकबाट
