प्रस्तावित श्रम ऐन मजदुर हितविपरीत भएको भन्दै १० युनियनले बुझाए ज्ञापनपत्र

काठमाण्डु, १७ कात्तिक– सरकार, उद्योग व्यवसायी र  मजदुरबीच सहमति जुटेको भनिएको प्रस्तावित श्रम ऐनमा १० ट्रेड युनियनले असहमति जनाउंदै  ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

असहमतिको विषयमा श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई ट्रेड युनियनले ज्ञापनपत्र बुझाएका   हुन्  । नेकपा-माओवादी निकट अखिल नेपाल क्रान्तिकारी टे्रड युनियन महासंघको अगुवाइमा विमतिका विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

‘लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया विपरीत टे्रड युनियन आन्दोलनमा क्रियाशीलसँग छलफल नगरी एकाध पक्षसग सहमति गरिएको कथित विधेयकप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘टे्रड युनियन आन्दोलनमा क्रियाशील सबै संगठनहरूको सहभागितामा विधेयक तयार पार्नका सरोकारवाला पक्षसँग माग गर्दर्छौं ।’

उनीहरूले राज्यमन्त्रीसमक्ष ‘नो वर्क नो पे’ र ‘हायर एन्ड फायर’ को अवधारणा मजदुरको आधारभूत हितविपरीत भएकाले खारेज गर्न माग गरेका छन् । ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका लागि २/२ वर्षमा गर्ने भनिएको सामूहिक सौदावाजीले मजदुरको जीवन निर्वाहमा धौ-धौ हुने भएकाले बजार मूल्य वृद्धिको अनुपातमा निर्धारण गर्ने व्यव्यस्था गरियोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ठेकेदारी प्रथालाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

ठेकेदारी प्रथाको अन्त्य गरी मूल रोजगारदातामार्फत नै मजदुरको नियुक्तिलगायत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको अर्को माग छ