- शनिबार, २१ असार, २०८२
काठमाण्डु, १६ कात्तिक – अर्थमन्त्री रामशरण महतले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेजी गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन गलत भएको बताएका छन् ।
आइतबार व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिमा मन्त्री महतले १९ वर्षपछि विश्व बैंक लगानी गर्न आएको सन्दर्भमा कुनै पनि हालतमा सो आयोजना रोक्न नहुने धारणा राखेका हुन् ।
आयोगले पटक–पटक १३ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकले समयसीमाभित्र काम नगरेको भन्दै तत्काल खारेज गर्न र सोको जानकारी तत्काल उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
विभिन्न बहाना निकालेर आयोजना रोकिए त्यसले नेपालको सन्देश अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पुनः गलत जाने भन्दै उनले सबै खालका व्यवधान हटाउन सरकार तयार रहेको बताए ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पहिलोपटक निर्माण हुन लागेको आयोजनामा देखिएका बाधा तथा व्यवधान हटाएर सहज वातावरण बनाउन आयोगसँग पनि छलफल गर्न सरकार तयार रहेको उनको कथन थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमन शर्माले आयोजनालाई सहज रुपमा अगाडि बढाउने वातावरण बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले प्रवद्र्धकको सुरक्षा गर्न र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन मन्त्रालय तत्पर रहेको धारणा राखेका थिए ।
समितिको बैठकमा उपस्थित बुटवल पावरका कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठ, लगानीकर्ता पद्म ज्योति, प्रदीपकुमार श्रेष्ठलगायतले आयोगले आफूहरुको लगानी खतरामा पारिदिएको धारणा राखेका थिए ।
