- सोमबार, १७ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १६ साउन– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र खेलकुद मन्त्रालयबीचको विवाद अन्त्य भएको छ ।
यसअघि बुधबारमात्रै सदस्य सचिव लामा र युवा तथा खेलकुदमन्त्री पूरुषोत्तम पौडेलबीच मन्त्रालयमा भेटघाट भएको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लामाले भेटघाटमा मिलेर अघि बढ्ने सहमति भएको बताए । ‘मिलेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।
त्यसैअनुसार काम गर्नका लागि मन्त्रीले मेरो नाममा पत्राकार समेत गरिसक्नुभयो ।’ लामाले भने । मन्त्री पौडोलले लामालाई पहिलो पटक एशियाली खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी राम्ररी गर्नका लागि पत्राचार गरेका छन् ।
मन्त्री र सदस्य–सचिव लामाबीच सहमति भएपछि उपाध्यक्ष लामा टेण्डी शेर्पाको संयोजकत्वमा बनेको एशियाली खेलकुदको तयारी समितिको अस्तित्व संकटमा परेको छ । यसअघि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै पौडोलले टेण्डी शेर्पालाई तयारी समितिको संयोजक तोकेका थिए ।
तर उक्त तयारी समिति राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को ऐन विपरित रहेको भन्दै लामाले अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि दिपकराज जोशीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
‘सम्माननिय अदालतको आदेश नै मन्त्री र मेरो सहमतिको आधार बन्यो । तर, अब पुराना कुरा गरेर फाइदा छैन् । त्यसैले कसैको जीतहार भन्दा पनि नियमसंगत रुपमा खेलकुद चल्ने छााट देखिएको छ ।’ लामाले पत्रकार सम्मेलनमा भने । लामाले विवाद मिलेको दाबी गरेपनि खेलकुद मन्त्री पौडोलले यस सम्बन्धि कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । मन्त्री पौडोल चेसको ओलम्पियाडमा सहभागि हुन बुधबारै नर्वेतर्फ लागेका थिए ।
एशियाली खेलकुदको तयारी २० गतेबाट सुरु
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले एशियाली खेलकुदका लागि यसै महिनाको २० गतेबाट बन्द प्रशिक्षणमा खेलाडीहरुलाई राख्ने भएको छ । त्यसका लागि खेलकुद परिषद्ले सम्बन्धित संघहरुलाई पत्राचार समेत गरिसकेको जानकारी लामाले दिए । ‘ मन्त्रीसाग छलफल हुनअघि नै २० गतेबाट बन्द प्रशिक्षणका लागि खेलाडी बोलाउने निर्णय भइसकेको थियो ।’ सदस्य–सचिव लामाले भने । उनको संयोजकत्वमा रहेको समितिले सम्बन्धित खेलकुद संघहरुसाग सहकार्य गरेर एशियाली खेलकुदको तयारीलाई निरन्तरता दिइरहेको थियो । लामा टेण्डी शेर्पा नेतृत्वको अर्को समिति समेत अस्तित्वमा रहादा कसलाई आधिकारीक मान्ने भन्ने अन्यौलता कायम थियो ।
विवाद मिलेपनि एशियाड सहभागिता अन्यौलमै
मन्त्री र सदस्य–सचिवबीचको विवाद अन्त्य भएपनि एशियाली खेलकुदमा नेपाली खेलाडीहरुले देशको झण्डा बोकेर सहभागिता जनाउन पाउाछन् वा पाउादैनन् भन्ने तय छैन् । ‘ राज्यले चाहेपछि सहभागिता अवश्य हुन्छ । तर भारतको जस्तो हुन्छ वा सहज हुन्छ भन्न सकिन्न ।’ पत्रकार सम्मेलनमा लामाले भने । यसअघि भारतमा ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दा आईओसीले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसैका कारण भारतीय खेलाडीहरुले रुसको सोचिमा भएको विन्टर ओलम्पिकमा आईओसीको झण्डामूनि रहेर सहभागिता जनाए ।
सर्वोच्च अदालतले सोमबार २०६७–६–१८ गते भएको फैसला कार्यान्वयन गराउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को नाममा ताकेता गरेपछि ध्रुबबहादूर प्रधान र जीवनराम श्रेष्ठले चलाउादै आएको अवैध ओलम्पिक कमिटीको वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ । यसअघि २०६७ मा सर्वोच्चले रुक्मशम्शेर राणा अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटी मात्रै वैध रहेको फैसला गरेको थियो । त्यसयता, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको कुरा उठाउादै ध्रुबबहादुर प्रधान नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीले आफ्नो उपस्थिति कायम राखेको छ ।
‘सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले उहााहरुसाग मिलेर अघि बढ्न बाधा पुर्याएको छ । तर सदस्य–सचिवको नाममा नभएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को नाममा पत्र पठाएका कारण मन्त्री ज्यू नर्वेबाट फर्किएपछि हामी बोर्ड बैठक बसेर निर्णय गर्छौ ।’– पत्रकार सम्मेलनमा लामाले भने । उनले ओलम्पिक विवाद परिषद्को नभएर राज्यकै समस्या रहेको बताए । ‘उहााहरुको आपसी विवाद हो ।
यसमा परिषद्को गल्ति छैन् । तर समस्या समग्र राज्यको हो ।’– लामाको भनाई छ । लामाले सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले ओलम्पिक विवाद समाधानका लागि ढोका खुलेको बताए ।
