- मंगलबार, ३० वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, १२ साउन – एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टीभित्र र बाहिरको परिबन्दमा परेका छन् ।
त्यसबाट उम्किन उनले सदनमा मधेशी र जनजाति दल र सडकमा नेकपा-माओवादीसंग मोर्चाबन्दी गरेका छन् । यो मोर्चाबन्दी रहर नभई बाध्यता भएको उनको भनाइ छ ।
यो माओवादी, मधेशी र जनजाति मोर्चालाई उनले गुमेको शक्ति आर्जन गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् । आवश्यक पर्दा उनले यो हतियार जता पनि चलाउन सक्नेछन् । मधेसी, जनजाति दलसँग मिलेर सदनभित्र र नेकपा-माओवादीसँग मिलेर सडकमा यो तताउने सुरसार उनको छ ।
दाहाललाई निर्वाचनको परिणामले यस्तो परिबन्दमा पारिदियो कि उनी नेकपा-माओवादी, मधेशी र जनजातिसँग कार्यगत एकता नगरी सुखै पाएनन् । किनकी उनले जसरी पनि गुमेको शक्ति बटुल्नु थियो । मोर्चाबन्दीबाट शक्ति आर्जन गर्ने प्रयासमा छन् ।
नेकपा-माओवादी, मधेशी र जनजाति दलसंग कार्यगत एकता गरिसकेपछि पनि दाहाललाई सहज स्थिति भने छैन । उनले संविधानसभाभित्र रहेका मधेशी र बाहिर रहेका माओवादीसंग संगसंगै अघि जान खोज्नु दुई डुंगामा खुट्टा राख्नु जस्ते भएको विश्लेषण हुन थालेको छ । उनले एकैसाथ सविधानसभा बिघटनको माग गर्दै आएको नेकपा-माओवादी र मधेशी, जनजाति दलसंग कार्यगत एकता अघि बढाएका छन् । कांग्रेस, एमालेबीच सत्तासाझेदार भएको अवस्थामा दाहाल सामु मोर्चाबन्दी गर्नु बाध्यता बन्यो । तर त्यो मोर्चाबन्दी संविधान निर्माणमा दवाव दिने भनिए पनि विशेषगरी संघीयताका बिषयमा जटिलता ल्याउने देखिन्छ ।
यो संविधानसभालाई अस्वीकार गरेको शक्ति नेकपा-माओवादीसंग कार्यगत एकता गर्दा एमाओवादीलाई विस्तारै संविधानसभाबाहिर सडकतिर तान्ने छ । जब एमाओवादीका लागि सदनभन्दा सडक प्यारो हुनेछ, संविधान निर्माणमा थप जटिलता आउने छन् ।
सबैतिरबाट घेराबन्दी भएकाले मोर्चाबन्दी गर्नुपरेको उनको बुझाइ छ । कम्युनिस्ट नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मृतिसभामा उनले ‘घेराबन्दी’ मा परेेको बताएका थिए । त्यसको प्रतिरोध गर्न क्रान्तिकारी शक्ति एक हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अध्यक्ष पार्टीभित्र र बाहिरबाट एकखालेको खेराबन्दीमा पर्दै आउनु भएको छ’ उनका स्वकीय सचिब एबं केन्द्रीय सदस्य चुडामणि खड्काले भने, ‘पार्टीभित्र सांगठनिक अप्ठ्याराहरु छन्, बाहिर बिगतमा भएका सहमति र सम्झौताबिपरित गएर यथास्थितिवादीले घेराबन्दी गर्न खोज्दैछन् ।’
नेता बाबुराम भट्टराईले पार्टी निर्णय कार्यान्वयनमा जटिलता ल्याएको दाहालको भनाइ छ । त्यसले बाहिर शक्तिसंग संघर्ष गर्न कठिन भएको महसुस उनले गरेका छन् । सदन र सडकमा रहेका दलसंग मोर्चाबन्दी गरी उनले बिशेष गरी कांग्रेस, एमालेसंग दबाव सृजना गर्न चाहेका छन् । जसले संविधान निर्माण र अन्य राज्यका गतिविधिमा प्रभाव पार्ने उनको तयारी छ । दाहाल अप्ठ्यारालाई चिर्न सहमतिभन्दा संघर्षमा जान खोजेका छन् । ‘थोरै बायाँ बाटोबाट अध्यक्ष अघि बढ्न खोज्नु भएको छ’ खड्का भन्छन्, ‘त्यसले पार्टीलाई सही दिशामा पुर्याउँछ ।’
मधेशी र जनजाति दलले जातीय पहिचानसहितको संविधान बनाउने सर्तमा एमाओवादीसंग मोर्चाबन्दी गरेका छन् । एमाओवादी, मधेशी, जनजातिको मोर्चाबन्दीले संघीयतामा प्रभाव पर्ने छ । नेकपा-माओवादीसितको कार्यगत एकताले सडकबाट दबाव दिन काम गर्ने छ । दुबै मोर्चाबाट दवाव सृजना गरी संविधान निर्माणमा ‘प्रगतिशील’ विषयवस्तु पार्ने उनको रणनीति हो ।
‘उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति’ को संयोजक हुने चाहना पुरा नभएपछि उनले सदन र सडकबाट मोर्चाबन्दी नीति लिएका थिए । निर्वाचनमा पराजयपछि राजनीतिक शक्ति केन्द्रको रुपमा रहन उनले राजनीतिक समितिको संयोजक हुने चाहना गरेका थिए । उनी राजनीतिक समितिको संयोजक भएको भए उनी बिगतजस्तै शक्तिकेन्द्र हुन्थे ।
कांग्रेस, एमालेले तेस्रो पार्टीलाई बेवास्ता गरेको भन्दै दाहालले चित्त दुखाएका छन् । निर्वाचन परिणामपछिको परिबन्दले दाहाल एकपटक सम्झौताभन्दा संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
पार्टीको आन्तरिक एकतानै कमजोर भएका बेला उनले बाहिरी मोर्चाबन्दी गरी संघर्ष थाल्ने तयारीमा दाहाल छन् । ‘एकपटक संघर्ष नगरी नहुने अवस्था छ’ दाहालले निकट नेताहरुसंग भन्ने गरेका छन् । एमाओवादीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका हैसियतले सदनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन । मधेशी दललाई साथमा लिएर उनी सदनमा पनि संघर्षको बाटो लिने टुंगोमा पुगेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
