- बुधबार, १२ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ५ असार– सभासदहरुले मुलुकका सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकासका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि कम्तीमा ५ करोड विकास बजेट दिन व्यवस्थापिका–संसदमा लबिङ गरिरहेका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसदमा बजेटपूर्वको छलफलमा सहभागी सत्ता पक्षका सभासदले रहेका निर्वाचन क्षेत्रका ५ करोड बजेट छुट्ट्याउन माग गरेका थिए । सभासदहरुले यसअघि आफू खुसी खर्च गर्न पाउने गरी १० लाख पाउँदै आएका थिए । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोडका दरले रकम बिनियोजन गर्दा राज्य कोषको १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सभासदहरुले पाँच करोड दिन माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान नै चलाएका छन् ।
अभियानका प्रमुख अभियन्तामध्येका एक एमाले सभासद रवीन्द्र अधिकारीको तर्क यस्तो छ ।
योजना निर्माण प्रक्रिया नै गलत
सबैभन्दा पहिला हाम्रो योजान निर्माण प्रक्रिया नै गलत छ । तलबाट योजनाहरु मागिन्छ, तर राष्ट्रिय योजना आयोगबाट योजना स्वीकृत भएर आउँदा ती कतै पर्दैनन् । सरकारका प्रधामन्त्रीदेखि मन्त्री, ठूला नेता र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरु र पहुँचवाला कर्मचारीको इच्छामा मनोमानी योजना तय गर्छन् । हामीले यसलाई फेर्नुपर्छ र तलको आवश्यकताका आधारमा योजना बन्नुपर्छ भनेका हौं ।
यसरी पहुँचका आधारमा योजना छनौट गर्ने परिपाटीले मुलुकको सन्तुलित विकास हँुदैन । पहुँच वालाको क्षेत्रमा करौडौं रुपैयाँ पर्ने र पहुँच नभएकाको क्षेत्रका एक रुपैयाँ पनि नपर्ने अवस्था छ । यसले कसरी सन्तुलित विकास हुन सक्छ ? त्यसैलै हरेक क्षेत्रमा पाँच करोडका दरले विकास बजेट आयो भने सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास हुन्छ । नेताहरुको व्यक्तिगत रुपमा आफू शक्तिशाली हुने होड पनि कम हुन्छ । देशभरिको सन्ज्तुलित विकासका लागि यो भन्दा प्रभावकारी अर्को उपाय हुनै सक्दैन ।
रकम दुरुपयोग हुँदैन
हामीले पाँच करोड रुपैयाँ सभासदहरुले आफू खुसी खर्च गर्न पाउनुपर्छ भनेका छैनौं । मुख्य योजना छनोट गर्ने बोर्ड हुन्छ । कार्यान्वयन जिविस र जिल्लास्थित कार्यालयले गर्छन् । यसमा सभासदको सहभागितै हुँदैन, अनि कसरी कार्यकर्तालाई बाँड्ने वा भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने कुरा आउँछ ? बरु अहिले दिने गरिएको १० लाख रुपैयाँ सभासदले मनोमानी बाँड्ने गरेका छन् । त्यहाँ कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको छ ।
