राजनीतिक दलको छत्रछाँयाबाट मुक्त हुनु नै शिक्षा क्षेत्रको उपलब्धी : मन्त्री यादव

काठमाण्डु टुडे २०७१ असार १ गते १०:५१ मा प्रकाशित

काठमाण्डु, १ असार – शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले राजनीतिक शीर्ष तहबाट प्रतिबद्धता आएमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका सबैखाले समस्या न्युनिकरण गर्न आफू र मन्त्रालय तयार रहेको बताएकी छिन् ।

chitralekha-yadavव्यवस्थापिका–संसद् मातहतको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिको आइतबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त तुल्याउन दलहरुको ऐक्यबद्धताको खाँचो औँल्याएन् ।

मन्त्री यादवले भनिन् – “कुनै न कुनै राजनीतिक दलको आश्रयमा विश्वविद्यालयमा ताल्चा मार्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ, यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न राजनीतिक दल र समितिको साथ र समर्थन चाहिएको छ ।”

“उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रतिबद्धता आए जुन विन्दुबाट बिग्रिएको छ, त्यही बिन्दुलाई टेकेर, बोलेर र भनेरमात्र होइन, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्यका लागि काम गरेरै देखाउने छु” – उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत भएका योजना कार्यान्वयनका लागिसमेत अर्थमन्त्रालयले रु चार अर्ब बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने जनाउ दिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मन्त्री यादवले शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट ज्यादै न्यून भएको धारणा व्यक्त गरिन् ।

यस वर्षको एसएलसी परीक्षाको नतिजाले लगानीअनुसारको प्रतिफल दिन नसकेको यथार्थ स्वीकार्दै उनले यसले शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि रहेको समस्या सुल्झाउन आवश्यक छ भन्ने सन्देश दिएको छ भनिन् ।

बैठकमा सदस्यहरुले एसएलसीको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै मुलुकले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानी खेर गएको पुष्टि गरेको बताउँदै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीका छारोछोरी अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पठाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था नभएसम्म सरकारी विद्यालयको पठनपाठनमा सुधार ल्याउन नसकिने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यसका लागि मुलुकमा विद्यमान दुईखाले शिक्षा नीति खारेज गरिनुपर्ने, पाठ्यपुस्तक समयमै विद्यार्थीको हातमा पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, शिक्षकलाई कार्यतालिका र समयतालिका मिलाएर तालिममा पठाउनुपर्ने, तुइन चढेर विद्यालय पुग्नुपर्ने जोखिम हटाउनुपर्ने तथा योग्य शिक्षकको नियुक्ति गरेर शिक्षाको गुणस्तर सुधारर्नेतर्फ सरकारले तत्कालै ध्यान पु¥याउनुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिए ।

सो अवसरमा मन्त्री यादवले विद्यालय क्षेत्र सुधारअन्तर्गत पूर्वप्राथमिक तह, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, विद्यालय भौतिक सुविधा, मातृभाषामा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास, हिमाली छात्रावास, मुक्त कमलरीका लागि शिक्षा, परम्परागत विद्यालय शिक्षा, दिवा खाजा, खुल्ला विद्यालय, साक्षरता तथा अनौपचारिक शिक्षा, सहिद तथा द्वन्द्वपीडित सन्तति शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम, उच्च शिक्षामा सरकारले गरेको लगानी, कार्यक्रम र बजेटबारे समितिलाई जानकारी गराएकी थिइन् ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us