- शुक्रबार, ७ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, जेठ २१ – सत्तारुढ दल नेपाली कँंग्रेसका नेता दिपकुमार उपाध्यले विगतमा सरकार र एकिकृत माओवादीवीच भएको चार बुँदे सहमती कार्यन्वयन गर्न सरकार तयार रहेको बताँउदै उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरि त्यसको नेतृत्व एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिन तयार रहेको कुरा बताए ।
रिपोर्टर्स क्लबमा आज भएको साक्षात्कार कार्यक्रममा बौल्दै नेता उपाध्यायले भने शान्ति र संविधान अहिलेको राष्ट्रिय एजेण्डा हो । त्यसलाइ पुरा गर्नको लागि उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण गरेर प्रण्चडलाई कुनै न कुनै जिम्मेवारी दिएर लोकतान्त्रिक संविधान २०७१ माघ ८ गते नै जारी गर्नु अनिवार्य आवाश्यकता भएकोले काँग्रेस विगतका सवै सहमतीको कार्यन्वयनको पक्षमा रहेको बताए ।
संविधान सभाको क्षेत्राधिकार प्रभावित नहुने गरि उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । विगतमा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई संविधान सभालाई रबर स्ट्याम्प मात्रै बनाएको भन्ने आरोपबाट पनि पाठ सिक्दै सोही अनुसारको संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव समेत दिए । उपाध्यायले सर्वस्विकार्य संविधान निर्माणको लागि पनि आफूहरु संविधान सभा बाहिर रहेका बैद्य नेतृत्व दलहरुसंग पनि सर्वपक्षिय सम्मेलन गरेर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्नेमा तयार रहेको बताए ।
साक्षात्कारमा उपाध्यायले भने–माओवादी नेताहरुले भनें झैं हामी पनि प्रचण्डको भूमिकालाई राष्ट्रिय राजनीतिबाट गौण बनाउन चाहदैनौं । संक्रमणकालिन राजनीतिको अन्त्यका लागि पनि प्रचण्डको भुमिकाको उतिकै आवश्यकत्ता रहेको छ । अर्थमन्त्रीले रकमान्तर गरे भन्ने बारेमा उनले नियमित प्रक्रिया र चलन अनुरुप नै योजनाका लागि रकम विनियोजन गरेको बताए ।
उपाध्यायले बजेटका बारेमा भएको यत्रो ठूलो आलोचनालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिश भएर आएका पूर्व स्विकृत योजनामा मात्र रकम विनियोजन गर्ने अन्यथा नगर्नेबारे राजनीतिक दलहरुवीच सहमती गरे आगामी दिनहरुमा यस्तो समस्या नआउने पनि सुझाए ।सरकार सुस्त भयो भन्ने जिज्ञासामा उपाध्यायले छिटो भएर विवादमा पर्नुभन्दा सुस्त भएर कम आलोचना हुनु धेरै राम्रो भएको भन्दै विस्तारै सरकारले आफ्नो गति बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । यद्धपि उपाध्यायले पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठक बस्न नसकेकोमा भने चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।
उनले सरकारले राजनीतिक नियूक्ती, संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तीहरु भने प्रक्रियामा गर्ने भन्दै विशेष शुरुवात गरेको बताए । यद्धपि २६ को मनोनयन समयमै हुन नसक्दा विभिन्न अवरोधहरु आएको गुनासो गरे ।
एमाओवादीका नेता दिनानाथ शर्माले विगतमा सरकार र एमाओवादी भएको ४ बुँदे सहमती कार्यन्वयन भए व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध नगर्ने बताएका छन् । सरकारको कामकारवाही पारदर्शी नभएको भन्दै जनतालाई सुसुचित गर्नका लागि पनि प्रतिपक्षले आफ्नो धर्म निभाउनुपर्ने भन्दै संसद अवरुद्ध गर्नु त लोकतान्त्रिक अभ्यास अपनाएको बताए । सत्तारुढ दल एमालेले नै विरोध गरिरहेको भन्दै शर्माले विपक्षीहरुले आवाज उठाउनुलाई स्वभाविक भएको पनि बताए ।
अर्थमन्त्री महतले राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई नीजी स्वार्थमा खर्च गरिरहेको आरोप लगाउँदै त्यसको बारेमा स्पष्ट जवाफ आउनुपर्ने शर्माले बताए ।
सरकारको गतिविधि आपत्तिजनक भएको र विगतमा भएको ४ वुँदे सहमती गर्न पनि सरकारले ढिलासुस्ती गरेको गुनासो गर्दै शर्माले जति सक्दो चाँडो सहमती अनुरुप उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको गठन गर्ने र त्यसको नेतृत्व प्रचण्डलाइ दिनुनपर्ने पनि बताए । मंसिर ०४ मा भएको चुनावमा भएको धाँधलीबारे छानविन गरिनुपर्ने लगायतका ४ बुँदे सहमती यथाशिघ्र कार्यन्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
शर्माले भने–अहिलेको संक्रमणकालिन राजनीतिको अन्त्यको लागि पनि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने एक मात्र नेता प्रचण्ड हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँको नतृत्वमा संयन्त्र बनाई संविधान सभाभित्र रहेका राजनीतिक दलहरु र बाहिरका दलहरुवीच संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमती गराउन सकिन्छ । विगतम पनि हामीले गिरिजाबावुलाई राष्ट्रिय राजनीतिको अभिभावकको भूमिकामा राखेको हुँदा त्यसैको आधारमा पनि तत्कालिन शान्तिवार्ताका एक जिवित हस्ताक्षरकर्ता क. प्रचण्ड भएको हुँदा उहाँलाई नेर्तत्वमा राखेर दलहरु अघि बढ्न कस्ले रोक्छ ।
शर्माले अर्थमन्त्री रामशरण महत र गृहमन्त्री बामदेव गौतमको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ नदिएकोमा भने दुःख पोखेका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्र बहादुर केसीले संसद अवरुद्ध रहरले नगरेको भन्दै सरकारको रवैया देखेर अवरुद्ध गर्न बाध्य भएको बताए । केसीले जुन पार्टी सत्तामा गए पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सिध्याउन पछि नहटेको भन्दै संसद अवरुद्ध आफूहरुको बाध्यतात्मक परिस्थिति भएको बताए । अर्थमन्त्रीले प्रक्रियागत ढंगले आएका योजनाहरुमा रकमान्तर गरेको भए आफूहरुलाई कुनै आपक्ति नभएको भन्दै नीजी स्वार्थमा रकम विनियोजन गर्न नपाईने केसीले बताए ।
मुलुकमा थुप्रै शासन सत्ता परिवर्तन भए पनि नेताहरुको प्रवृत्तिमा भने परिवर्तन नआएको गुनासो केसीले गरे । उनले भने–चीट काटेर आएको भरमा बजेट विनियोजन गुर्न भनेको राष्ट्रिय सम्पत्तिको लुट हो । अहिलेका अर्थमन्त्रीले पैसा पिठो बाँडे झै बाँडेका छन् । केसीले प्रतिपक्षी दल एमाओवादीले अहिले आएर चुनावमा धाँधली भएको भन्दै छानविन गर्न माँग गर्नु भनेको हाँस्यस्पद भएको बताए । उनले भने–अहिलेको सरकारले २६ जनाको मनोनयन गर्न नसक्नु भनेको यो हद हो ।
उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाए आफूहरुलाइ कुनै आपत्ति नहुने पनि केसीले बताए ।
