- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु २१ जेठ –शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक सुशासनका दृष्टिले तराईका बढी विवादग्रस्त मानिने विभिन्न आठ जिल्लामा तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका लागि अनुगमन गर्न केन्द्रीयस्तरको टोली खटाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय निकायका प्रमुख र सबै सहसचिवहरुबीचको बैठकले सहसचिव डिल्ली रिमालको नेतृत्वमा केन्द्रीय अनुगमन टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । टोलीमा प्रशासन महाशाखाका प्रमुख मुकुन्द निरौला, शिक्षा विभागका सहसचिव टेकनारायण पाण्डे र लेखा शाखा प्रमुख छन् । यो टोलीले आवश्यकतानुसार सहायक टोली पनि गठन गर्नेछ ।
टोलीले आवश्यकतानुसार थप सहायक टोली गठन गर्ने र यसबारे बुधबार निर्णय गर्ने विभागका निर्देशक पाण्डेले जानकारी दिए ।
तराईका बारा, पर्सा, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी र सर्लाहीका जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अनियमितता हुने, असुरक्षा, राजनीतिक हस्तक्षेप, बजेट र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनको मात्रा बढाउँदा नियमित कार्यमा बाधा भइरहेको निष्कर्षसहित सो निर्णय गरेको हो ।
हाल तीमध्ये अधिकांश जिल्लामा शिक्षा अधिकारी रिक्त छन् । ती जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण, विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापनजस्ता सवालमा अनियमितता हुँदै आएको छ ।
