- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु , ७ जेठ – भन्सार प्रशासन सुदृढीकरणका लागि जापानी कोषअन्तर्गत उपलब्ध अनुदानबाट क्षमता विकास प्राविधिक सहायता कार्यक्रम प्रारम्भ भएको छ ।
जापान सरकारले करिब रु १४ करोड ४० लाख सहायता उपलब्ध गराएर थालिएको उक्त कार्यक्रम भन्सार प्रणालीको मौजुदा कार्य सञ्चालनमा सघाउन केन्द्रित हुनेछ ।
व्यापार सहजीकरण, क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत विकास गर्दै स्वचालित भन्सार प्रणाली स्थापित गर्न जापान सरकारले उक्त कोषमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंक(एडिबी)ले सहयोग गर्नेछ ।
कार्यक्रम शुभारम्भ भएको अवसर पारेर यहाँस्थित जापानी दूतावास, एडिबी र अर्थमन्त्रालयले आज यहाँ आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा यहाँस्थित एडिबीका देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले नेपालको भन्सार प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्दै सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको जनाए ।
भन्सारसम्बन्धी संशोधित क्योटो अभिसन्धि नेपालले कार्यान्वयन गरिनसकेको वर्तमान अवस्थामा उक्त कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले त्यसले व्यापार विस्तार, निर्यात प्रवद्र्धन र भन्सार प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउन मद्दत पुग्ने बताए ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक सूर्यप्रसाद आचार्यले कार्यक्रमबाट दक्षिण तथा उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक)सँग आबद्ध मुलुकसँग एसियाली भन्सार तथ्याङ्कसम्बन्धी स्वचालित प्रणाली (आसिकुडा) व्यापार सहजीकरण एवम् विस्तारका निम्ति महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै भन्सार प्रशासनको सुधारलाई अघि बढाउन सहज हुने बताए ।
उनले जापान तथा एडिबीलाई भन्सार सुदृढीकरण तथा त्यसको आधुनिकीकरणमा पर्याप्त स्रोत परिचालन गरी सघाउन आग्रह गरे ।
एडिबीका लागि जापानका कार्यकारी निर्देशकका सल्लाहकार तोसिहिडे ओतेकले नेपालको भन्सार प्रशासनलाई कागजरहित बनाउन र आगामी चार वर्षमा त्यसलाई एसियालीस्तरको तुल्याउन कार्यक्रम सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासका साथै कृषि सुशासन प्रवद्र्धनमा कोषले निरन्तररुपमा सहयोग गर्दै आएकामा आभार व्यक्त गर्दै भविष्यमा पनि उक्त निकायबाट सहायता जारी रहने आशा प्रकट गरे ।
कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार मुलुकमा नौ वटा मुख्य र छ वटा उपभन्सार कार्यालय छन् । विमानस्थल, हुलाकलगायत अन्य १७४ स्थानमा भन्सारसम्बन्धी कार्य हुँदै आएको छ । त्यसैगरी १८ स्थानमा आसिकुडा प्रणाली लागू गरिएको छ ।
भन्सार विभागले विद्युतीय प्रणालीअन्तर्गत १२ वटा भन्सार नाकामा अनुगमन गर्दै आएको छ भने सात वटा भन्सार कार्यालयले बैंकमार्फत कारोबार गर्दै आएका छन् । भन्सार कार्यालयले बर्सेनि भन्सार दस्तुरबापत रु एक खर्ब ३३ अर्ब सङ्कलन गर्दै आएको छ ।
