- बिहीबार, १ जेठ, २०८२
काठमाण्डु, ११ चैत – सरकारले विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने र छोटो प्रक्रियाबाट लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ लगानी बोर्ड गठन गरेर केही महत्वपूर्ण आयोजनाहरू अगाडि बढाए पनि तिनको काम भने कछुवाको गतिमा मात्रै अगाडि बढेको छ ।
सोचेअनुरूप राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अगाडि बढ्न नसक्दा सरकारको सोच र चाहना कतै पूरा नहुने हो कि भन्ने आशङ्कासमेत पैदा भएको छ ।
मुलुकमा ठूला पूर्वाधार संरचनामा विदेशी लगानी भित्र्याउने र यस प्रकारको ठूलो लगानीले अर्थ व्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने लक्ष्यका साथ बोर्ड गठन गरिएको थियो ।
बोर्डले केही महत्वपूर्ण आयोजनाको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छ, तर प्रभावकारी रूपमा त्यस्ता आयोजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न नसक्दा आशङ्का पैदा भएको हो ।
बोर्डले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दीलगायतका जलविद्युत् आयोजनाको प्रक्रिया हालसम्म कुनै पनि रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
बोर्डले लगानी भित्र्याउनका लागि भन्दै लामो समयदेखि आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)को प्रक्रिया सुरु भएको जनाए पनि त्यसले सार्थक निष्कर्ष पाउन सकेको छैन ।
करिब ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग पिडिए गर्ने अन्तिम तयारी भएको भए पनि कहिले हुने भन्ने कुनै ठेगान भएको छैन ।
बोर्डका सहसचिव मुकुन्द पौडेलका अनुसार माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दीलगायतका ठूला जलविद्युत आयोजनाको काम अगाडि बढ्ने चरणमा छ, केही समयभित्रै पिडिए हुन्छ ।
बोर्डले राष्ट्रिय गौरवमा नै राखेको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको काम भने तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्नका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना आगामी २०७३ साल असारमा सम्पन्न हुने छ । बोर्ड गठन हुनु अगावै सो आयोजना सुरु भएको कारण तीव्र रूपमा अगाडि बढेको देखिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको तर बोर्डले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको काठमाडौँ तराई जोड्ने द्रुतमार्गको काम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । कुल ७६ किलोमिटर लामो सो द्रुतमार्गको ट्र्याक खोल्ने काम नेपाली सेनाले सम्पन्न गरे पनि हाल कुनै पनि काम भएको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सो आयोजना बोर्डबाट फिर्ता ल्याएको छ । केही दिन अगाडि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय कार्यदलको बैठकले सो आयोजनालाई पुनः मन्त्रालयमार्फत नै अगाडि बढाउने गरी बोर्डबाट फिर्ता ल्याएको थियो ।
सो मन्त्रालयका प्रवक्ता माधव कार्कीका अनुसार द्रुतमार्ग अगाडि बढाउने भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, आवश्यक व्यवस्था बोर्डसँग नभएका कारण सरकारले नै प्रक्रिया अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ फिर्ता ल्याइएको हो ।
यसअघि द्रुत मार्गलाई निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण(बुट) प्रणालीमा अगाडि बढाउने ध्येयका साथ तीन वटा भारतीय कम्पनीले प्रारम्भिक आशयपत्र मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । आशयपत्र बुझाएका तीनवटै भारतीय कम्पनीले अन्तिम समयमा सम्पर्क नै गर्न नआएपछि सबै प्रक्रिया खारेज भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।
सो आयोजनालाई मन्त्रालयले नै आवश्यक व्यवस्था मिलाएर निर्माण सुरु गर्ने तयारीमा रहेको उहाँको भनाइ छ । यस्तै सोही मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहेको मध्यपहाडी लोकमार्गको ट्र्याक खोल्ने काम यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा पूरा हुने जनाइएको छ ।
प्रवक्ता कार्कीका अनुसार दैलेख जिल्लामा बाँकी रहेको एक किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम पूरा भएपछि कुल एक हजार ७७० किलोमिटर सडकको सुधारलगायतका काम मात्रै बाँकी रहने छ । हिउँदको समयमा सो सडकमा हलुका सवारी साधन सञ्चालन गर्न कुनै समस्या रहने छैन ।
यस्तै बोर्डले नै प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको सिमरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार तथा सुधारको काम पनि कछुवाको गतिमा मात्रै अगाडि बढेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकृष्ण सापकोटाका अनुसार दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम प्राविधिक तहमा मात्रै रहेको छ । पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु हुने भनिए पनि कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।
चिनियाँ आयात निर्यात बैंकले लगानी गर्ने भनिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम निकट भविष्यमा नै सुरु हुने प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ ।
बोर्डका सूचना तथा सञ्चार अधिकृत ओझाका अनुसार संविधानसभाको निर्वाचन र अस्थिर सरकारका कारण बोर्डले अगाडि बढाएका आयोजनाहरू अगाडि बढ्न नसकेको जस्तो देखिए पनि हाल स्थिर सरकार गठन भएका कारण आगामी दिनमा द्रुत रूपमा अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ ।
हाल आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)लाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेकोले केही दिनभित्रै सम्पन्न हुने र सो काम पूरा भएपछि जलविद्युत् आयोजनाहरूको काम सुरु भई विदेशी लगानी आउने उनको भनाइ छ ।
बोर्डमार्फत कार्यान्वयन गरिने आयोजनाहरूमा रासायनिक मल उत्पादन कारखाना, पाँचतारे होटल, भौतिक पूर्वाधार विकास बैंक, काठमाण्डु उपत्यका मेट्रो रेल्वे, काठमाण्डु उपत्यका फोहरमैला व्यवस्थापन परियोजना, उत्तर दक्षिण कोरिडोर, महत्वपूर्ण ठूला पुलहरू, विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास, निर्यात प्रवद्र्धन तथा प्रशोधन क्षेत्र, विशेष औद्योगिक क्षेत्र तथा सूचना प्रविधि पार्क रहेका छन् ।
बोर्डले लगानीसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने, लगानीका लागि प्रतिस्पर्धात्मक वा प्राथमिकताका क्षेत्र छनोट गर्ने, लगानीयोग्य परियोजनाको छनोट, प्रस्ताव आह्वान, प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन, लगानीकर्तासँग वार्ता, लगानीको स्वीकृति र प्रस्तावसँग सम्झौता गर्ने बताइए पनि हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ अनुसार २०६८ साल भदौमा लगानी बोर्ड ऐन २०६८ पारित भएपछि बोर्ड गठन गरिएको थियो ।
बोर्ड गठन भएको दुई वर्ष पूरा भए पनि हालसम्म उदाहरणीय काम भने हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूलाई तत्काल अगाडि बढाउन र कुनै पनि बहानामा ढिला नगर्न आग्रह गरेको अवस्थामा आगामी दिनमा ती आयोजनाले गति लिने विश्वास गर्न सकिन्छ । रासस
