- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १० चैत – सरकारले हालसम्म विभिन्न स्वरुपमा करिब २५ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनको लागि अनुमतिपत्र दिएपनि उत्पादनको अवस्था भने दयनीय रहेको छ ।
सरकारले १०० मेगावाटभन्दा ठूला क्षमताका १९ वटा आयोजनालाई सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । त्यसको क्षमता पाँच हजार ६८३ मेगावाट रहेको छ । त्यस्तै २५ मेगावाटदेखि १०० मेगावाट क्षमताका २० आयोजनालाई पनि सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । ती आयोजनाको क्षमता एक हजार २३३ मेगावाट रहेको छ भने ८६ वटा आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । ती आयोजनाको क्षमता दुई हजार २२८ मेगावाट रहेको छ ।
लामो समयदेखि चर्चा परिचर्चामा रहेको ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, १० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको कर्णाली चिसापानीलगायतका आयोजनाको प्रारम्भिक कामसमेत सुरु हुन सकेको अवस्था छैन ।
टनकपुर, पञ्चेश्वरलगायतका अन्तरदेशीय आयोजनाका रुपमा लिइएका आयोजना पनि कागजमा मात्रै सीमित रहेको अवस्था छ । मुलुकमा जलविद्युत् उत्पादनको औपचारिक सुरुवात भएको १०० पूरा भए पनि हाल मुलुकमा ३८ वटा आयोजनाबाट करिब ७०० मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भइरहेको अवस्था छ । नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाका कारण पूर्ण क्षमतामा आयोजना सञ्चालन हुन नसक्दा मुलुकले चरम ऊर्जा संकट भोग्नु परेको अवस्था छ ।
भारतबाट मात्रै सरकारले करिब २०० मेगावाट विद्युत आयात गरिरहेको अवस्था छ । तर हाल १२ घण्टा विद्युतभार कटौतीको समस्याबाट मुलुक आक्रान्त बनिरहेको छ ।
कतिपय जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धकले निर्माणको प्रारम्भिक कामसमेत सुरु गरेका छैनन् । सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र लिएका प्रवद्र्धकले सर्वेक्षणको काम गरेका छैनन् भने उत्पादनको अनुमति लिएकाले समेत उत्पादन तथा निर्माणको कामसमेत सुरु गरेको अवस्था छैन ।
जलविद्युत आयोजनाका अनुमतिपत्र हातमा लिने र मोलमोलाइमा अनुमतिपत्र खरिद बिक्री गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ । निजी क्षेत्रले सरकारले वातावरण तयार नपारेका कारण निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न नसकेको बताउने गरेका छन् भने सरकारी निकाय प्रवद्र्धकहरु नै काम गर्नका लागि तयार नभएको बताइरहेको छ ।
यी विवादका बीचमा मुलुक सधँै ऊर्जा संकट ब्योहोर्न बाध्य भएको छ । जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण, उत्पादनलगायतको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने विद्युत विकास विभागका सूचना अधिकृत गोकर्णराज पन्थका अनुसार प्रवद्र्धकहरुले नाफाको मात्र कारोबार गर्ने भएकाले यो अवस्था आएको हो । त्यसो हुनुको पछाडि प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुरु हुन नसक्नु, प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रले चासो नदिनु नै रहेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका ऊर्जा विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसक्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न हिच्किचाउनु, लगानी मैत्री वातावरणको विकास नहुनु, विद्युत् खरिद सम्झौता तथा आयोजना विकास सम्झौता हुन नसक्नु जलविद्युत क्षेत्रको समस्या हो ।
यस्तै सडक सञ्जाल, स्थानीयको जनचेतनाको अभाव पनि सहायक समस्याको रुपमा रहेको छ । एक सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाको लागत बढी हुने भएकाले मुलुकभित्र लगानी जुट्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै प्रवद्र्धकहरु विदेशी लगानी जुटाउन लागेका कारण पनि सोचेजति मात्रामा आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको तमोर मेवा जलविद्युत आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक भानेन्द्रकुमार लिम्बू बताउँछन् ।
ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले जलविद्युत आयोजनाका सम्बन्धमा रहेका सबै अवरोधहरु हटाउन सरकार तयार रहेको बताउँदै आगामी तीन वर्षभित्र विद्युत् भार कटौती कम गरिने बताइसकेका छन् । मन्त्री ज्ञवाली भन्छिन्, ‘अनुमतिपत्र लिएर काम नगर्ने, विभिन्न बहानामा आयोजना ओगटेर बस्ने, झोलामा खोला राखेर खरिद बिक्री गर्ने कोही कसैलाई पनि छुट दिन सकिँदैन, कोही कसैलाई पनि कानुनअनुसार कारबाही गर्न र अनुमतिपत्र खारेज गर्न सरकार तयार छ ।’ विद्युत विकास विभागको तथ्यांकअनुसार एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका १७९ आयोजनाले सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र लिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता १३० मेगावाट रहेको छ । यस्तै एकदेखि २५ मेगावाटसम्मका ७६ वटा आयोजनाले पनि सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र लिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता चार हजार ३७७ मेगावाट रहेको छ ।
सरकारले आफैसँग राखेका आयोजनाको सङ्ख्या ५७ वटा रहेका छन् । ती आयोजनाबाट पाँच हजार ३१२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । त्यसो त विभागले समयमा काम नगर्ने र अनुमतिपत्र मात्र लिएर बसेका विभिन्न क्षमताका आयोजनाको अनुमतिपत्र समेत खारेज गरिसकेको अवस्था छ ।
विभागका सूचना अधिकृत पन्थका अनुसार यसरी खारेज भएका आयोजनामा सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र लिएका १२५ रहेका छन् । ती आयोजनाबाट कुल दुई हजार ५३३ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । यस्तै उत्पादन अनमुतिपत्र लिएका छ वटा आयोजना, उत्पादन अनुमतिपत्र पाउँ भनी निवेदन दिएका ११ वटा आयोजनाको अनुमतिपत्र समेत खारेज गरिएको छ । ती आयोजनाबाट क्रमशः ५९८ मेगावाट र ४७० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने जनाइएको थियो ।
यस्तै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाउँ भनी विभागमा निवेदन दिएका एक हजार ४०७ वटा आयोजनाको निवेदनसमेत खारेज गरिएको छ । तर विभागले प्रदान गरेको अनुमतिपत्रमा अनियमितता भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
विभागका सूचना अधिकृत पन्थका अनुसार १५० वटा विभिन्न आयोजनाको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानका लागि लगेकोमा ७५ वटा फिर्ता आएको र ७५ वटाको छानबिन भइरहेको छ । ती फाइल पनि केही दिनभित्र पाउने जानकारी आएको छ । जे होस् विभिन्न रुपमा अनुमति लिएका आयोजनाका प्रवद्र्धकले काम सुरु नगरेको खण्डमा कारबाही गर्ने साहस भने सरकारले गर्नै पर्नेमा विज्ञहरुको जोड छ ।
