- आइतबार, १ असार, २०८२
जुम्ला, ७ चैत – उनन्चासौँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका अवसर पारी दलित मैत्री संविधान निर्माणका लागि नौबुँदे जुम्ला घोषणापत्र जारी गरिएको छ ।
विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत मानवअधिकारवादी, महिलाअधिकारवादी र दलितअधिकारकर्मीले शुक्रबार भएको कार्यक्रममा नयाँ बन्ने संविधान दलितमैत्री बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता मीनबहादुर महतले संवैधानिक तथा राजनीतिक तहमा दलित वर्गको सहभागिता विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
अन्तक्र्रियामा सभासद् गोमा कुँवरले परम्परागत चिन्तन र कम चेतनास्तरका कारण सामाजिक तथा जातीय भेदभावमा उल्लेख्य परिवर्तन हुन नसकेको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुबहादुर थापाले भेदभावमा कमी ल्याउन सहभोजको आयोजना गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
महिला विकास अधिकृत शोभा शाहले अवैज्ञानिक दलितको परिभाषा सच्याइनुपर्नेमा जोड दिए । अधिवक्ता देवेन्द्रराज शर्माले भेदभावविरुद्धका मुद्दामा राजनीतिक दल, विभिन्न पेसागत सङ्गठन र व्यक्तिबाट थेग्नै नसकिने दबाब आउने गरेको बताए ।
