काठमाण्डु, चैत – उच्चमाध्यमिक विद्यालयले चारित्रिक प्रमाणपत्र र भर्ना फारामबापत मनोमानी शुल्क लिन नपाउने भएका छन् ।
कतिपय उमाविले चारित्रिक प्रमाणपत्रका लागि दुई हजार र कक्षा ११ को भर्नाको फारामका लागि एक हजारसम्म लिएको भन्ने गुनासो परेपछि उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्ले पहिलो पटक ती शीर्षकमा शुल्क सीमा तोकेको हो ।
परिषद्को अनुगमन समितिको यही चैत ४ मा बसेको बैठकले चारित्रिक प्रमाणपत्रमा अधिकतम २५० र भर्ना फाराममा पनि जथाभाबी शुल्क नलिन सिफारिस गरेको छ ।
सो सिफारिसको कार्यान्वयनका व्यवस्थापनमा जानकारी दिई चाँडै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिने परिषद्का उपसचिव तथा अनुगमन समितिका सदस्य सचिव डम्बरकुमार बतासले बताए । उनले भने, ‘कुनै उमाविले आफूखुसी शुल्क माग्ने वा चारित्रिक प्रमाणपत्र रोक्न खोजेमा कारबाही गरिने छ ।’
माध्यमिक तहसम्मको शुल्क निर्धारणका लागि शिक्षा विभागले निश्चित मादण्ड भए पनि उमाविले जथाभावी शुल्क लिँदै आएका छन् । उमाविले छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीसँग पनि शुल्क लिएको गुनासो छ ।
यसबारे विद्यार्थी सङ्गठनसँग विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयनका लागि उच्चमाध्यमिक विद्यालय सङ्घसँग परामर्श गरी निर्णय गरिने भएको छ ।
परिषद्को अनुगमन समितिले छ महिनाअघि काठमाण्डुको वर्षा कलेज र क्यापिटल कलेज कलेजले विद्यमान नीति र आचारसंहिताको पालना नगरेकामा कारबाहीको सिफारिस गरिएकामा हालसम्म कुनै कारबाही नभएकामा सरोकार भएकाहरुले आलोचना गरेका छन् ।
अनुगमन समितिका सदस्य तथा अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले परिषद्को व्यवस्थापनले कारबाही गर्न ढिलाइ गरेको बारे समितिको अर्काे बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।
अनुगमन समितिको बैठक गत साउन ३२ गतेपछि एकै पटक चैत ४ मा बसेको थियो ।