- शनिबार, ३१ जेठ, २०८२
काठमाण्डु, ५ चैत – शुल्क बढाउने निर्णय लागू नगर्न निजी विद्यालयहरुलाई सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलाशले संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा निर्देशिका २०५९ अनुसार शुल्क बढाउन नपाइने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले ०६९ जेठमा तीन वर्षसम्म कुनै विद्यालयले शुल्क बढाउन नपाउने आदेश गरेको थियो ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन, नेपाल ९प्याब्सन० को १२ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिले केही दिनअघि राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी शुल्क वृद्धिको घोषणा गरेको थियो ।
