- शनिबार, १३ वैशाख, २०८२
काठमाण्डु, ५ चैत – सडक व्यवसायीले स्वरोजगार व्यवसायीसम्बन्धी छुट्टै कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वरोजगार व्यापार सङ्घ, संयुक्त व्यापार व्यवसायी सङ्गठन, नेपाल र नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक सङ्घ लगायतका सङ्घ, संस्था सम्मिलित संयुक्त व्यवसायी सङ्घर्ष समितिले बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले सडकपेटीका व्यवसायीलाई बिना विकल्प हटाउन लागेको भन्दै तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
सङ्घर्ष समितिले स्वरोजगार श्रमिक व्यवसायीहरूलाई व्यावसायिक परिचय पत्र लागू गर्नुपर्ने, उचित सुरक्षित र दीर्घकालीन वैकल्पिक ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वरोजगारमाथि हुने दुव्र्यवहार बन्द गर्नुपर्ने, व्यावसायिक क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने र विसं २०६५ मा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेसमेत माग गरेको छ ।
संयुक्त व्यापार व्यवसायी सङ्गठन, नेपालका अध्यक्ष सुजन गिरीले स्वरोजगारको सिर्जना गरी आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेका हजारौँ सडक व्यवसायी श्रमिकलाई गृहमन्त्रीले आधिकारिक व्यवसायी महासङ्घ र ट्रेड युनियनसँग कुनै छलफल नै नगरी एकलौटी ढङ्गबाट आफ्नो रोजीरोटीबाट विस्थापित गरेको आरोप लगाए ।
समितिद्वारा जारी विज्ञप्तीमा महिला व्यवसायीहरूलाई धरपकडसमेत गरी चौकीमा लगेर थुन्ने कामसमेत भएकामा सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वरोजगार व्यापार सङ्घका महासचिव केशव अछामीले नयाँ सडक विस्तार र निर्माण हुँदा स्वरोजगार श्रमिक व्यवसायीलाई स्थान छुट्याउने नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए ।
