- मंगलबार, ८ माघ, २०८१
काठमाण्डु, ५ चैत – स्थानीय निकायको चुनावमा यौनिक तथा लैैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउने व्यवस्था गर्न नीलहीरा समाजले सरकारसँग माग गरेको छ ।
स्थानीय चुनावका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ संशोधन विधेयकमा गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, जिल्ला विकास समितिमा समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्नेमा समाजले जोड दिएको हो ।
संशोधन विधेयकको मस्यौदा निर्माणमा संलग्न नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानसँग समाजले आज भेटेर स्थानीय स्रोत साधनमा समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको पनि समान पहुँच हुनुपर्ने भन्दै विधेयकमा समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई पनि अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।
सो विधेयकको मस्यौदामा गाविसको वडा सदस्य र उपाध्यक्षमा एक जना महिला अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने जिल्ला विकास समितिको उपसभापति, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाको उपमेयरमा अनिवार्य महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधानले जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय निकायमा सबैको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थाका लागि कानुन मन्त्रालयलाई सुझाव दिन आग्रह गरे । उनले विधेयकमै स्थानीय निकायमा समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिने धारणा राखे ।
