- शुक्रबार, ३० जेठ, २०८२
काठमाण्डु, ३ चैत – शैक्षिक अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुने गरी अनियमित शुल्क वृद्धि तथा तोकिएको मूल्यभन्दा दोब्बर बढी लिई पाठ्यपुस्तकलगायतका शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
सर्वोच्चले नै गत फागुन ४ मा जारी गरेको ११ बुँदे निर्देशिका विपरीत निजी विद्यालयबाटै पुस्तक बिक्री वितरण गर्ने, अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई अनावश्यक दबाब दिई चर्को भर्ना शुल्कलगायत दस्तुर असुल गर्ने गरिएकाले त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न माग गर्दै सर्वाजनिक सरोकार वकालत केन्द्रका अध्यक्ष रहनुभएका अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले सो रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा सार्वजनिक विद्यालयबाट निःशुल्क दिइने शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत विद्यालयले लिने महँगो शुल्कलगायत अन्य दस्तुरलाई कानुनी दायराभित्र राख्न र प्रचलित कानुन तथा सर्वोच्चबाटै जारी निर्देशिकाको अक्षरशः पालना गराउन आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
सो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन र निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसनलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
