- शुक्रबार, ४ माघ, २०८१
काठमाण्डु, ३ चैत – सामाजिक सुरक्षा कोषका विषयमा सरकारको यथोचित ध्यान नपुग्दा ‘सामाजिक सुरक्षा कर’ को नाममा जम्मा भएको करिब पाँच अर्ब सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
राज्य तथा नागरिकको साझा प्रयासमा आव २०६६÷०६७ को बजेटमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न ‘सामाजिक सुरक्षा कर’ लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
कानुनी संरचनाले पूर्णता नपाउँदा कोषले लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन । सरकारको राजस्वमा गत आवसम्म रु चार अर्ब ३१ करोड र चालु आव फागुनसम्म आइपुग्दा करिब रु पाँच अर्ब सङ्कलित रकम सदुपयोग नभएको हो ।
सो रकम रोजगारी, आयआर्जन र पारिश्रमिकबाट प्राप्त आयमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा, दुर्गम भत्ता, अपाङ्ग भत्तालगायत भत्ता घटाएर बाँकी रहेको तलबको पहिलो किस्ताको एक प्रतिशत हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोष (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६७ अनुसार अधिकतम कमाउनेले पनि दुई हजार ५०० भन्दा बढी कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने छैन ।
हालसम्म कोषले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार एक हजार १०० संस्था मात्र सामाजिक सुरक्षा करका दायरामा आएका छन् । करिब २५० संस्था मात्र सो अभियानमा सामेल भएका छन् ।
नियमावलीमा सङ्कलित रकम बेरोजगारी, कार्यस्थल दुर्घटना, मातृत्व संरक्षण, बिरामी, आश्रित, अशक्तावस्था, वृद्धावस्था र पारिवारिक हेरचाह जस्ता सामाजिक सुरक्षा योजनामा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यीमध्ये पहिलो चरणमा कार्यस्थल दुर्घटना, मातृत्व संरक्षण, बिरामी र औषधोपचार सुविधालाई थालनी गर्नेगरी योजना निर्माण र सुविधा किटानी गरी कार्यान्वयनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको कोषका निर्देशक विजयाकुमारी प्रसाईंले जानकारी दिनुभयो ।
ऐन नभएकै कारण हाल कोषको कार्य तथ्याङ्क सङ्कलन मात्रै भएको छ । कोषले सामाजिक सुरक्षा कर सबैलाई अनिवार्य गराउन र सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र वितरण गर्न सकेको छैन ।
