नजिकिँदै दुई माओवादी, प्रचण्ड र वैद्यको संयुक्त वक्तव्य

काठमाण्डु, २९ फागुन – एकीकृत माओवादी र नेकपा–माओवादीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर जनयुद्धकालीन मुद्दाहरु नव्यूँताउन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले संयुक्तरुपमा हस्ताक्षर गरेको वक्तव्यमा शान्ति सम्झौता विपरित द्वन्द्वकालीन मुद्दा नव्यूँताउन माग गरिएको छ ।

‘गत केही समययता बृहत शान्ति–सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत राज्य पक्षद्वारा जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई ब्युँझाई हाम्रा नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई दमन–धरपकड गर्ने र कारागारमा राख्ने काम भइरहेको छ, वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

साथै दुबै माओवादीले विस्तृत शान्ति–सम्झौता अनुसार सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानविन आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्न तदारुकता देखाउनुको सट्टा युद्धकालीन मुद्दा व्यूँताउने कामको भएको भन्दै त्यसको घोर भत्र्सना गरेका छन् ।

‘यस प्रकारका कृयाकलाप अबिलम्व रोक्न तथा गिरफ्तार गरिएकालाई रिहाई गर्न हामी सरकारसँग माग गर्दछौं,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी त्यसबारे छानबिन गरेर समाधान गरिनु पर्छ भन्ने बृहत शान्ति–सम्झौताको मर्म र भावनालाई अविलम्ब लागू गरियोस् ।’

साथै दोस्रो बुँदामा आगामी जेठमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सरकारका मन्त्री र केही दलका नेताको अभिव्यक्तिको विरोध गरिएको छ । ‘कतिपय मन्त्री र दलका नेताहरुद्वारा जेठ महिनामा स्थानीय निर्वाचन गर्ने भनी दिइएको अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा हाम्रो ध्यानाकर्षित भएको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय निकाय सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको धारा १३८ का अनुसार राज्यको अग्रगामी पुनः संरचना गरी नयाँ संविधान निर्माण भएपछि मात्र सोही अनुरुपको स्थानीय निकायबारे व्यवस्था गर्नु पर्छ ।’

सङ्घीय संविधान नबन्दै सङ्क्रमणकालीन संरचनाबारे निर्वाचन गर्न खोज्नुले नयाँ सङ्घीय संविधान निर्माण नगरिने त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको दुई माओवादीको ठहर छ ।

‘अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ विपरीतसमेत हुने भएकोले नयाँ संविधान निर्माणलाई प्राथमिकता दिई सो नहुँदासम्म स्थानीय निर्वाचन नगरियोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अन्यथा संयुक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

पार्टी एकताको विषयमा चर्चा चलिरहेकाबेला दुबै पार्टीका अध्यक्षले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

वक्तव्यको पूर्ण पाठ