- बिहीबार, २९ जेठ, २०८२
काठमाडु, २८ फागुन – शिक्षा मन्त्रालयले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐनलाई चाँडै व्यवस्थापिका – संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।
‘सबैका लागि शिक्षा’ का लागि सन् २०१५ पछिका सवालबारे आज शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान, युनिसेफ र युनेस्को नेपालद्वारा आयोजित परामर्श कार्यशालामा मन्त्रालयका प्रवक्ता महाश्रम शर्माले शिक्षाको पहुँचमा आउन बाँकी रहेका बालबालिकालाई समेट्न सो ऐनको आवश्यक रहेको बताए ।
उनले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन) ऐनको मस्यौदा पनि तयार रहेको बताए ।
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशका रुपमा ल्याउने तयारी गरिएका ती अध्यादेशलाई वर्तमान सरकारले ऐनका रुपमा ल्याउन लागेको हो ।
सबैका लागि शिक्षाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले चालेका प्रयासमा सरोकारवालाको सहयोग अपेक्षित भएको बताए ।
शिक्षाविद् डा हृदयरत्न वज्राचार्यले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका खुद भर्ना दर ९५ दशमलव ३ प्रतिशत पुगे पनि प्राथमिक तहमा १९ प्रतिशतसम्म कक्षा छाड्ने प्रवृत्ति देखिएकाले लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
शिक्षाविद् डा राजेन्द्रध्वज जोशीले सरकारले तयार गरेका तथ्याङ्कको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको बताए । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान, नेपालका अध्यक्ष बाबुकाजी श्रेष्ठले सबैका लागि सन् २०१५ पछि प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तथा कृषि शिक्षामा लगानी बढाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
