- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २० फागुन – संविधानसभामा मनोनयन गरिने २६ सभासद्का सम्बन्धमा दायर रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पेश गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् कार्यालय छुट्टा–छुट्टै निकाय भएको र यस कार्यालयलाई सभासद् नियुक्ति गर्ने अधिकार कानुनले प्रदान नगरेकाले विपक्षी बनाउन नपर्ने भन्दै लिखित जवाफ पेश गरिएको हो ।
सभासद मनोनयनका विषयमा निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई प्रत्यर्थी (विपक्षी) बनाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको भन्दै कार्यालयका सचिव राजुमानसिंह मल्लले लिखित जवाफ पठाएका हुन् ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पठाइएको सो लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयमा यस कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाई रिट दायर गर्न र अदालतबाट आदेश जारी हुन नसक्ने उल्लेख छ ।
दलित जनजाति पार्टीका अध्यक्ष तथा सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले संविधानको धारा ६३ (३)को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम दलगत राजनीतिमा नलागेको, निर्वाचनमा उम्मेदवार नभएको, राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको र निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको आदिवासी जनजातिमध्येबाट सभासद् छनोट गर्न माग गर्दै गत पुस २४ गते सो रिट दायर गरेका थिए ।
