- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु ६ फागुन–संबिधानसभा अदालतले एमाओवादीका सभासद शम्भु पासवान हजारीलाई संबिधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा भाग लिन रोक लगाएको छ ।
पुस १४ गतेसम्म हजारी सरकारी लाभको पदमा रहेको र उम्मेदवारी नै त्रुटीपूर्ण देखिएको भन्दै हजारीलाई बैठकमा भाग लिन रोक्न अदालते अन्तरिमकालीन आदेश दिएको हो ।
एमाओवादीकै अर्का उम्मेदवार सुमित्रादेवी कलवारले अदालतमा हजारी बिरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन । समानुपातिकको बन्द सूची बुझाउने वेला हजारी राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्य रहेको उजुरीमा उल्लेख छ । एमाओवादीले असोज १८ गते निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा हजारीको नाम थियो ।
संबिधानसभा निर्वाचन अध्यादेश २०७० को दफा १८ (घ)मा सरकारी लाभको पदमा बसेको व्यक्ति संबिधानसभा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ । अदालतका अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठ र सदस्य गिरिशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको इजलाशको आदेशमा ‘अध्यादेशको दफा १८ को खण्ड घ को प्रतिकुल लाभको पद धारण गरेकै अवस्थामा निजको संबिधानसभा निर्वाचन समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी दर्ता भएको र कायम भएको अवस्था देखिएकोले प्रथम दृष्टिमै त्रुटीपूर्ण देखिएकाले’ भन्ने उल्लेख छ । ‘संबिधानसभा ऐन ०६४ को दफा ७ (१) बमोजिम हजारीलाई संबिधानसभा सदस्यको हैसियतमा कुनै पनि काम गर्न दिन उपयुक्त देखिएन’ आदेशमा भनिएको छ ।
यसअघि सप्तरी २ बाट निर्वाचित सभासद अशोक कुमार मण्डललाई पनि संबिधानसभा बैठकमा भाग लिन अदालतले रोक लगाएको थियो ।
