हेलिकोप्टर खरिदमा भएको भित्रि रहस्य

काठमाण्डु, – सेनाले एआई–१७ भी–५ मोडलको दुई वटा हेलिकोप्टर खरिदका लागि रुसी कम्पनी ‘जोइन्ट स्टोक कम्पनी रोसोवोरोनेक्सपर्ट’बीच सम्झौताको तारताम्य मिलाई रहँदा विवादित ठेकेदार दीपक भट्ट रवाफिलो शैलीमा भन्दै थिए,‘सेनाको हेलिकोप्टर खरिदमा मैले डेड करोड रुपैयाँ कमिशन पाउँछु । यसको सुईको सेनाका पनि उच्च अधिकृत तहका केहीलाई मात्रै थाहा छ ।’

सेनाले उक्त हेलिकोप्टर खरिद प्रकृया अघि  बढाउदा  बोलपत्र आह्वान गरेको होइन । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को  दफा ४१ को उपदफा २ वमोजिम सेनाले यसको खरिद प्रकृया अघि बढाएको हो ।

उपदफा दुईमा खरिद सम्वन्धी शर्त पुरा गर्न प्राविधिक दक्षता वा क्षमता एउटा मात्र आपुर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवादात भए कुनै पनि सामाग्रि सोझै खरिद गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा क्रेता र बिक्रेताको सोझै सम्झौता तथा कारोवार हुन्छ । यसलाई प्राविधिक भाषा ‘पी’ टू ‘पी’ आर्थत ‘पार्टी’ टू ‘पार्टी’ वा ‘जी टू जी’ अर्थात ‘गोभर्मेन्ट टू गोभरर्मेन्ट’ खरिद प्रकृया भनिन्छ । यसमा बिचौलिया वा एजेण्डको चलखेल गैर कानुनी मानिन्छ ।

सेनाले हेलिकोप्टर खरिदमा यो प्रकृया अपनाउनुको पछि ठेकेदारको अनावश्यक चलखेल रोक्नु नै थियो । तर सेना यसमा सफल हुन सकेन । ठेकेदार भट्टले सेना र बिक्रेता कम्पनी ‘रोसोवोरोनेक्सपर्ट’बीच घुसेरै कमिशनको आफ्नो भाग सुनिश्चित गरेरै छाडे । भट्टको यो पहुँच र चलाखी प्रति रक्षा मन्त्रालय समेत अचम्मित बन्यो ।

रक्षा प्रवक्ता द्धारिका आचार्यले मुखै खोले,‘यो गोभरमेन्ट टू गभरमेन्ट खरिद सम्झौता भएको हो । दीपक भट्टले कसरी कमिशन पाउने भए हामी पनि चिकत छौं । हामीलाई लाग्दैन, यसमा उनले कमिशन पाउँछन भन्ने ।’

‘कमिशन पाउँछु’ भन्ने ठेकेदार भट्टको ‘कन्फिडेन्सी’ जसको सुइको समेत नपाउने सरकारी अनभिज्ञताले पुष्टि गर्छ की नेपालको ठेक्का–पट्टामा ठेकेदारको पहुँच कहाँसम्म पुग्छ भन्ने ।

डेढ करोड कमिशन भित्रको जालो

सेनामा हेलिकोप्टर खरिदले चर्चा पाउँदाबाटै ठेकेदार भ्ट्ट चलखेलमा सक्रिए थिए । सेनाले रुसीमा निर्मित एआई–१७ भी–५ नै चाहना गरेको थाहा पाएका ठेकेदार भट्ट यसको आधिकारिक बिक्रेता कम्पनीको खोजीमा जुटे ।

नभन्दै रुसको ताजिकिस्तानस्थित ‘जोइन्ट स्टोक कम्पनी रोसोवोरोनेक्सपर्ट’का प्रतिनिधिसँग इमेल मार्फत भेट भयो । बिक्रेता र खरिद कर्ताको ‘इन्ट्रेस्ट’ मिलेपछि ‘रोसोवोरोनेक्सपट’ले वार्ता गर्न प्रतिनिधि नै पठायो ।

भट्ट मार्फत ‘रोसोवोरोनेक्सपट’ प्रतिनिधिले सेनाका उच्चतहका अधिकारीसँग वार्ता गरे । कुरा पोजिटिभ भएपछि भट्ट नेपालका लागि ‘रोसोवोरोनेक्सपट’ नयाँ एजेन्ट नै नियुक्त भए । प्रनिनिधि फर्किए । बाँकी काम भट्टले अदृश्य रुपमा जारी राखे ।

होलिकोप्टर खरिदमा तत्कालिन डां बाबुराम भट्टराईको सरकार सकारात्मक भएपछि रथी(तत्कालिन उपरथी) प्रदीपबिक्रम राणको संयजकत्वमा सार्वजनिक खदिर ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियावली २०६४ मुताविक ‘सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामाग्री आपूर्ती गर्ने कार्यविधि–२०६४ अनुसार कार्यदल गठन गरियो । कार्यदलले सकारात्मक प्रतिवेदन बझायो ।

सोही प्रतिवेदन अनुसार काम गर्न काम गर्नु भनि मन्त्रिपरिषद्ले १२ बैशाख २०७० मा प्रधानसेनापतिको सैनिक सहायक अड्डालाई पं. सं. ख ०६९–७० च.नं. ६७४ मा निर्देशन गरियो । तर उक्त पत्रलाई पछि नाटकीय रुपमा निश्क्रिय तुल्याइयो । हुँदा–हुँदा १४ कात्तिक २०७० मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यविधि नै संसोधन गर्यो । हेलिकोप्टर खरिदका लागि नयाँ कार्यविधि ल्यायो । सोही कार्यविधि अनुसार खरिद प्रकृया अघि बढाउन २८ कात्तिक २०७० मा मन्त्रिपरिषदले आदेश दियो ।

कार्यविधि यस्तो बेला संसोधन र खरिदका लागि आदेश दिने काम यस्तो बेला भयो जुन बेला मुलुक निर्वाचनमा होमिएको थियो । अर्को तर्फ तत्कालिन रक्षा सचिव आत्मराम पाण्डे उमेर हदका कारण ३ मंसिरमा अनिवार्य अवकाश हुँदै थिए ।

रक्षाका उच्च अधिकारीका अनुसार विषम परिस्थितिमा हतारहतार कार्यविधि परिवर्तन गरिनुको पछि खरिद प्रकृयामा उठ्न सक्ने विरोधलाई पन्छाउनु नै हो । रक्षाका अधिकार भन्छन्,‘मुलुक निर्वाचनमा होमिएकाले सवैको ध्यान निर्वाचनमै केन्द्रीत हुन्छ । अर्को तर्फ सचिवको अनिवार्य अवकाश हुने भएकाले उनले पनि बिरोध गर्न नसक्ने । उपयुक्त वातावरण सोही बखत भएकाले हतार–हतार कार्यविधि परिवर्तन गरिएको देखिन्छ ।’

कार्यविधि परिवर्तनभित्रको रहस्य यस्तो छ

गत २८ कात्र्तिकमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ऐन अनुसार बनेको ‘सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामाग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि–२०६४’लाई नै परिवर्तन गरि नयाँ कार्यविधि बनाइएको थियो ।

नियमत कार्यविधिमा मुख्य सचिवि, अर्थ सचिव, सम्वन्धित मन्त्रालयका  सचिव, महालेखा नियन्त्रक र सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयका प्रमुख रहने व्ययवस्था छ । ‘सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सामाग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि–२०६४’ का संयोजक नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलले खरिद स्वीकृतिका लागि हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि रेग्मि नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले कार्यविधिलाई परिवर्तन गरेको थियो ।

यसो गरिनुको पछि झण्डै अर्व रुपैयाँ कमिशनको खेल छ । साविक अनुसारको कार्यविधि अनुसार हेलिकोप्टर खरिद गर्न खोज्दा ‘जोइन्ट स्टोक कम्पनी रोसोवोरोनेक्सपर्ट’ प्रतिगोटा १ करोड २ लाख रुपैयाँ अमेरिकि डलर( एक अर्व १८ करोड ७९ लाख ९९ हजार नौ सय ६५ रुपैयाँ)मा राजि थियो ।

पछि मुल्य बडाएर एक करोड ६२ लाख अमेरिकि डलर(एक अर्व ६० करोड ९४ लाख ७० हजार रुपैयाँ) पुर्यायो । यस मुल्यमा दुई वटा हेलिकोप्टर खरिद गर्दा नेपाल सरकारले तीन अर्व ६० करोड ८९ लाख ४० हजार रुपैयाँ भुक्तानि गर्नुपर्छ । अघिल्लो मुल्य अनुसार खरिद गर्दा दुई वटा हेलिकोप्टारको दुई अर्व ३७ करोड ५९ लाख ९९ नौ सय ३० रुपैयाँ पर्छ । अघिल्लो र पछिल्लो मुल्यबीचको अन्तर एक अर्व २३ करोड २९ लाख ४० हजार ७० रुपैंयाँ देखिन्छ ।

कार्यविधि परिवर्तनमा मध्यस्तकर्ताको भुमिका निभाउने एक उच्च अधिकारीका अनुसार पहिलो चरणको वर्ता गर्दा ताकाको तुलनामा खरिदका लागि सम्झौता गर्दा बखतको डलरको भाउ बढेकोले मुल्य बढाइएको हो ।

उनले भने,‘त्यस बेला डलरको भाउ सस्तो थियो । हेलिकोप्टर खरिदको लागि त्यस बेला त्यही बेलाको  डलर भाउ अनुसार कुरा भयो । सम्झौता गर्दा बखत डलरको भाउ बढ्यो । मुल्य पनि स्वभाविक रुपमा बढ्ने भयो ।’

सेनामा हेलिकोप्टर खरिदका लागि चार्चा चलेको २०७० बैशाखबाट हो । त्यस बेला डलरको भाई ९० रुपैयाँ थियो । डलरको भाउ जति नै बढेको भनिए पछि १०० रुपैयाँ भन्दा माथि कटेको छैन । तर हेलिकोप्टरको मुल्य राता–रात सवा अर्व भन्दा पनि धेरे बढ्यो । स्रोत भन्छ,‘यसमा कमिशन मात्र होइन, ठुलो मात्र अनियमितता नै भएको छ । जसको हिस्सा राज्यको माथिल्लो निकाय सम्म पुगेको छ ।’

कार्यविधि उल्ट्याउन ठेकेदार भट्टको भुमिका

निवर्तमान मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मि र भट्ट परिवारबीच नाता सम्वन्ध छ । रेग्मि पुत्र पूजन र दीपक भट्टका दाजु सुशील नाताले साढु दाई र साढुभाई पर्छन् । उनीहरुको दुवैको ससुराली बिराटनगरस्थित दहाल परिवार हो । सुशिलकी श्रीमति प्रविना हुन भने पूजनकी श्रीमति प्रसन्ना हुन् । प्रविना र प्रसन्ना दिदी बहिनी हुन् ।

यही नातेदारीको प्रभावका आधारमा दीपकले हेलिकोप्टर खरिदको कार्यविधि परिवर्तन गर्नेदेखि मुल्य बढाउनेसम्मको काम गर्न सफल बने । स्रोतका अनुसार हेलिकोप्टर खरिदका क्रममा पूजनको भागमा मात्रै ३० करोड रुपैयाँ पर्छ ।