- शुक्रबार, ७ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २४ पुस– नेकपा एमालेले संविधानसभा बैठक कसले बोलाउने भन्ने विवादलाई वकिलहरुले अनावश्यक रुपमा उचालेको आरोप लगाएको छ ।
राजनीतिक समझदारीमा टुंगो लगाउनु पर्ने विषयलाई अदालतमा पुर्याएर वकिलहरुले थप जटिल बनाएको ठहर एमालेको छ ।
‘संविधानसभाको पहिलो बैठक कसले बोलाउने भन्ने विषयलाई वकिलहरुले अनावश्यक रुपमा उचालेर जटिल बनाएका छन्,’ काठमाण्डुमा बुधबार भएको कार्यक्रममा एमाले सचिव शंकर पोख्रेलले भने, ‘राजनीतिक विषयलाई अदालतमा पुर्याइँदा संविधानसभा बैठक अन्यौलमा परेको छ ।’
मुद्दा हाल्न पाउने अधिकार वकिलहरुमा भएपनि कुन विषयमा अदालत जार्नुपर्छ र कुन विषय राजनीतिक सहमतिमा टुंगिन्छ भन्ने ज्ञान वकिलहरुमा नभएको पोखरेलको टिप्पणी थियो ।
काठमाण्डुमै भएको अर्को कार्यक्रममा एमाले नेता भीम आचार्यले संविधानसभा बैठक अनिश्चित बन्नुमा सर्वोच्च अदालतसमेत दोषी रहेको आरोप लगाएका छन् ।
बैठक कसले बोलाउने भन्ने विषयमा कानुनी ब्याख्या आवश्यक नभएको भन्दै आचार्यले रिटमाथिको सुनुवाई पटकपटक सारेर अदालतले छिटो निकास दिन नचाहेको बताए ।
‘समस्या समाधान गर्नेतर्फ भन्दा पनि बल्झाउनेतर्फ अदालत लागेको छ,’ आचार्यले भने, ‘यो खेदजनक छ ।’
कार्यक्रममा कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले वर्तमान राष्ट्रपतिलाई नै निरन्तरता दिने पूर्वसहमतिबाट पछि हटेर एमालेले धोका दिएको आरोप लगाए ।
काठमाण्डुमै भएको कार्यक्रममा रिजालले चुनावअघि राष्ट्रपतिको चुनाव गर्न नहुने अडानमा रहेको एमाले एकाएक ‘यू टर्न’ भएको टिप्पणी गरे ।
‘बाधाअडकाउ फुकाउने सन्दर्भमा छलफल हुँदा एमाओवादीले चुनावको प्रस्ताव गरेको थियो,’ रिजालले भने, ‘त्यतिबेला एमालेले संविधान लेखनमा बाधा पर्ने भन्दै हामीले भन्दा चर्को विरोध गरेको थियो, अहिले राष्ट्रपतिको चुनाव गर्नुपर्छ भनेर अडान लिएको देख्दा अचम्म लाग्छ ।’
