- आइतबार, १२ चैत, २०७९
काठमाणडु, २१ पुस – सर्वोच्च अदालतले चुनावमा नेगेटिभ भोट अर्थात उम्मेद्वारलाई अस्वीकार गर्न पाइने गरी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
नेगेटिभ भोटिङको अधिकार दिन माग गर्दै दायर गरिएको रितमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
यस अघिकै चुनावमा यो व्यवस्था गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चले चुनाव सकिएपछि यस्तो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले अब आउने निर्वाचनमा यस्तो व्यवस्था गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले जानकारी दिए ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै अब हुने हरेक चुनावमा यस्तो व्वस्था लागू हुनेछ । यसअघि भारतसहित विश्वका विभिन्न देशमा नेगेटिभ भोटको व्यवस्था छ ।
