- मंगलबार, ११ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १६ पुस– तीन वर्षअघि बन्द भएको नेपाल औषधि लिमिटेड पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सरोकारवाला निकायहरुबीच मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको छ ।
छलफलका सहभागीहरुले सरकारले चलाएका संस्थानहरु थला परेको सन्दर्भमा संस्थानलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने विषयमा आआफ्नो सुझाव राखेका थिए ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले ऐन नियम र अधिकारको क्षेत्रका विषयमा बहस नगरी प्रतिस्पर्धी बजारमा सफल हुने प्रतिवद्धता भएमात्र संस्थानमा गरिएको लगानी सार्थक हुने बताए । त्यसको लागि अल्पकालिन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले संख्यात्मक नभएर गुणात्मक परिणाम दिने तरिकाले संस्थानको व्यवस्थापन आवश्यक भएको भन्दै नेपालमा औषधि उद्योगको शुभारम्भ गर्ने कम्पनीको इतिहास जोगाउन र जनतालाई सुलभ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन आपूmहरुले औषधि उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले संस्थानलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अन्तर्गत राखेपछि प्रतिस्पर्धी नबनाएसम्म सुधारको गुन्जायस नहुने बताए । उनले सरकारसँग ऋण लिएर व्यापार गर्ने सपना नदेख्न सल्लाह दिए ।
स्वास्थ्य सचिव डा. प्रविण मिश्रले सरकारले वर्षेनी १ अरब २० करोड औषधि किन्न खर्च गर्ने गरेको जानकारी दिँदै उत्पादनलाई गुणस्तरको मापदण्डमा अब्बल बनाउनुपर्ने बताए ।
सिटामोल, जीवनजल, स्लाईनपानीजस्ता जनमानसमा लोकप्रिय औषधि उत्पादन गर्दै आएको नेपाल औषधि लिमिटेडमा २ सय ४० जना कर्मचारी छन् । छलफलमा सहभागीहरुले यो संख्यालाई एक चौथाईमा घटाएर उक्त कम्पनीले उत्पादन गर्ने औषधि सरकार किन्ने वातावरण मिलाउन सुझाव दिए ।
