- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १६ पुस– निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फ दलहरुले बुझाएको सभासदहरुको नामावलीमा मंगलबारबाट छानविन शुरु गरेको छ । निर्वाचन कानुन अनुसार भएनभएकोबारे अध्ययन शुरु गरेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रक्रिया पूरा नभएको पाइए दलहरुलाई जानकारी गराउने र संशोधन गर्न भन्ने आयोगका प्रवक्ता बीरबहादुर राईले जानकारी दिए । दलहरुको बुझाएको सूची संशोधनको लागि तीन दिनको समय आयोगले दिएको छ ।
दलहरुले बुझाएको समानुपातिकतर्फको सूची छानबिन गरी अन्तिम रुप दिएर एक हप्ताभित्र राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखलाई बुझाउनु पर्ने छ । राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखलाई सूची बुझाइएपछि सो सूची नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने छ ।
सबै दलले सभासदहरुको सूची बुझाएको २१ दिन भित्र संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउनु पर्ने प्रावधान छ ।
आयोग अन्यौलमा
समानुपातिकतर्फका सभासदको नामावली नबुझाउने राजनीतिक दललाई के गर्ने भन्नेमा आयोग अन्यौलमा परेको छ । यसबारे कानुनमा स्पष्ट प्रावधान नभएपछि आयोग अन्यौलमा परेको हो ।
अयोगाका प्रवक्ता बीरबहादुर राईले कानुनमा कुनै पनि प्रस्ट व्यवस्था नभएकाले नामावली नबुझाउने दललाई के गर्ने भन्ने विषयमा अहिल्यै यसै भन्न नसकिने बताए । काठमाण्डु टुडेसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘नामावली नबुझाउनेहरुको हकमा के गर्ने भन्नेबारेमा संविधानसभा निर्वाचन अध्यादेशमा नै व्यवस्था नभएकाले यसै भन्न सकिँदैन ।’ ‘हामीसँग कार्यविधि मात्रै छ, आज छलफल गरी यसबारे टुंगोमा पुग्छौं,’ प्रवक्ता राईले भने ।
संघीय समाजवादी पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले समानुपातिक सभासदको सूची बुझाएका छैनन् ।
