
काठमाण्डु, १४ पुस – वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले वन विकास कोषका नाममा व्यवसायीहरुबाट उठाइएको रकमको खर्चसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने भएको छ ।
मन्त्रालयले खर्चसम्बन्धी उपयुक्त कार्यविधि नबनाउँदा कोषको नाममा व्यवसायीबाट उठाइएको ३० करोडभन्दा बढी रकम अलपत्र परेपछि यससम्बन्धी उपयुक्त कार्यविधि बनाउन लागिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयले वनको संरक्षण र संबद्र्धनमा सो रकम खर्च गर्ने उद्देश्यका साथ व्यवसायीबाट रकम उठाउँदै आएको थियो । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद आचार्यले कोषसम्बन्धी उपयुक्त कार्यविधि नबनाएका कारण रकम थन्किँदै आएको बताए ।
उनका अनुसार यो रकमलाई कार्यविधि बनाएर वन संरक्षण तथा संबद्र्धनमा उपयोग गरिने छ ।
दुई वर्ष पहिले अर्थ मन्त्रालयले अनुमति दिए पनि वन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन नसकेको उनले बताए । यो कामलाई पूर्णता दिन अहिले मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको आचार्यको भनाई छ ।
कार्यविधि बनाउन वन विभागका उपमहानिर्देशक गौरीशंकर तिमिलाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको छ ।