- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको बैठक राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री कसले आब्हान गर्ने भन्ने विवाद चुलिएको छ । संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री वीच विवाद चुलिएको यो पहिलो घटना भने होइन । राष्ट्रपति डा रामवरण यादव राजनीतिक दलहरुको उक्साहटमा पर्ने गरेका कारण पहिलो राष्ट्रपति पटक पटक विवादमा पर्दै आएका छन् । 
एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको वेला तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवाललाई कार्वाहीका लागि गरिएको सिफारिस राष्ट्रपति डा रामवरण यादवबाट अनुमोदन नगर्नु,प्रधानमन्त्रीका रुपमा डा बाबुराम भट्टराईका थुप्रै सिफारिस राष्ट्रपति यादवले अस्वीकृत गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिले नै संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक आह्वान गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च शुक्रवार अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष भएको मुलुकमा राष्ट्राध्यक्षले नै संविधानसभा र संसदको अधिवेशन आह्वान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, लोकतान्त्रिक मान्यता र विधि रहेको हुँदा सो विपरीत मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले राष्ट्राध्यक्षलाई उपेक्षा गरी बैठक बोलाउने अन्तिम तयारी गर्न लागेको कुरा सार्वजनिक भएको भन्दै डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनका सदस्य विश्वास आचार्यले निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
अन्तरिम संविधानको धारा ५१(१)मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा समय समयमा संसद्को बैठक आह्वान गर्ने, धारा ५१(२) मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद्को अधिवेशन अन्त गर्ने उल्लेख गरिएको र धारा ६९(१)मा संविधानसभा सदस्यको अन्तिम निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको २१ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेबमोजिम संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको धारा ५१(१) र धारा ५१(२) को भावनाबमोजिम संसद् र संविधानसभाको बैठक राष्ट्राध्यक्षले नै आह्वान गर्ने र अन्त गर्ने भन्ने रहेको र अहिले राष्ट्रपति नै राष्ट्राध्यक्ष रहेकाले उनले नै संविधानसभा पनि बैठक बोलाउनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ । संविधान संशोधनका क्रममा राष्ट्रपतिले बैठक बोलाउने व्यवस्था गर्न छुट भएको निवेदनमा जनाइएको छ ।
पहिलो संविधानसभाको बैठक बोलाउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्राध्यक्षसमेत थिए तर अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री फरक फरक रहेको अवस्थामा संसद्को बैठक राष्ट्राध्यक्षले बोलाउने र संविधानसभाको बैठक कार्यकारी प्रमुखले बोलाउने कुरा व्यावहारिक नभएको हुँदा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले संविधानसभा बैठक गर्न पाउने अर्थ निकाली सार्वजनिक भएको सरकारका प्रवक्ताको भनाइ असंवैधानिक र गैरजिम्मेवारी भएको आरोप लगाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीलाई विपक्षी बनाई दायर सो रिटमा संविधानसभा बैठक बोलाउने निर्णय, त्यसपछि गरिएका आदेश, पत्राचारलगायत कार्य नगर्न नगराउन परमादेशको आदेश जारी गर्न तथा राष्ट्रपतिबाटै संविधानसभा बैठक बोलाउने गरी परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
यसैबीच, डेमाक्र्यटिक लयर्स एसोसिएनका अध्यक्ष यदुनाथ खनालले शाब्दिक रूपमा संविधानको व्याख्या गरेर मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षमार्फत संविधानसभाको बैठक बोलाउन नहुने हो भने खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियत पनि प्रदान नगरेको हुँदा राष्ट्रपतिबाटै सो बैठक बोलाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता माधवप्रसाद पौडेलले अन्तरिम संबिधानको धारा ६९ मा प्रधानमन्त्रीले संबिधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउने व्यवस्था रहेकोले यो बिषयमा विवाद गर्न आवश्यक नरहेको तर्क गरेका छन । अन्तरिम संबिधानको मस्यौदाकार मध्येका एक मन्त्री पौडेलले संबिधानसभाको पहिलो बैठक प्रधानमन्त्रीले नै बोलाउने सार्वजनिक रुपमा आफना धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन ।
