सप्तरीका कार्यालय प्रमुखले चन्दा दिनु नपर्ने

काठमाण्डु टुडे २०७० पुष ११ गते १०:३३ मा प्रकाशित

सप्तरी, ११ पुस – सप्तरीका ६ वटै क्षेत्रका सभासद् र कार्यालय प्रमुखहरुबीच भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने लगायतका विषयमा १२ बुँदे सहमति भएको छ ।

सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिकृष्ण पौडेलको संयोजकत्वमा सम्पन्न बैठकमा क्षेत्र नम्बर १ बाट नवनिर्वाचित सभासद् मानपुर चौधरी, क्षेत्र नम्बर २ का सभासद् अशोककुमार मण्डल(अमर), क्षेत्र नम्बर ३ का सभासद् उमेशकुमार यादव, क्षेत्र नम्बर ४ का सभासद् ताराकान्त चौधरी, क्षेत्र नम्बर ५ का सभासद् तेजुलाल चौधरी र क्षेत्र नम्बर ६ का सभासद् सुरेन्द्र यादव र जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरुबीच लिखित सहमति भएको हो ।
संविधान निर्माणसँगै सप्तरीको विकासको मुद्दालाई अगाडि सारेर सुझाव सङ्कलनमा खटिएका सभासद्लाई सबै कार्यालयले विकास निर्माणका कार्यक्रम र बजेटको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर कार्यालयबाट भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा सहमति गरेका हुन् ।

‘यो कार्यालय भ्रष्टाचाररहित हो’ भन्ने सूचना हरेक कार्यालयमा टाँस गर्नुपर्ने, सबै कार्यालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कार्यक्रममा गरिने खर्च पारदर्शी गर्र्ने, कार्यालय प्रमुख कार्यालयमा कम बसेको पाइएकाले कार्यालयमा बस्ने वातावरण मिलाउने, विभिन्न समूहबाट चन्दा माग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको कारण कार्यालय प्रमुखलाई कार्यालयमा बस्न असहज भएको भन्ने कुरा स्वयम् कार्यालय प्रमुखबाट व्यक्त भएकाले अबदेखि कसैलाई चन्दा नदिने, चन्दा माग्ने समूहलाई निरुत्साहित गर्न मद्दत गर्ने र यस्तो समस्या आएमा कार्यालय प्रमुखको बैठकमा समेत जानकारी गराउने निर्णय भएको छ ।

यस्तै जिल्ला वन कार्यालयबाट शीतलहरको व्यवस्थापनका लागि दाउरा उपलब्ध गराउने, स्थानीय निकायले आवश्यक ठाउँमा दाउरा बाल्ने प्रबन्ध मिलाउने, हात्तीबाट जिल्लाको पूर्वी भेगमा भएको आतङ्क नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने, चुरेक्षेत्रको वन संरक्षण गर्न विशेष ध्यान दिने तथा वन संरक्षणबारे प्रचारप्रसारको कार्य गर्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जिल्ला शिक्षा समितिलाई पूर्णता दिने र यसमा सबै राजनीतिक दलले सहयोग गर्ने र दरबन्दी मिलानको कार्य तुरुन्त प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।

आवश्यक दरबन्दी मन्त्रालयसँग जिल्ला शिक्षा कार्यालयले माग गर्ने र यसको जानकारी सभासद्लाई दिने एवम् सभासद्बाट सरकारमा स्वीकृतिका लागि पहल गर्ने, गाविसमा रकम निकासा लिई खर्च नगर्ने, सामाजिक सुरक्षाभत्ता लगायत अन्य रकम समयमा वितरण नगर्ने र समयमा खर्च विवरण नपठाउने गाविस सचिवलाई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने तथा यसमा सबैबाट सहयोग पु¥याउने, सबै गाविस सचिवलाई गाविसमा नै अनिवार्य रुपमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने र अञ्चल अस्पतालको सुधार, व्यवस्थापन दयनीय देखिएकाले सुधारको कार्यक्रम ल्याउन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, नगरपालिकाको कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक पहल गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us