पैसाका भरमा सभासद् नबनाउन दबाव

काठमाण्डु टुडे २०७० पुष ७ गते २:५८ मा प्रकाशित

NC-Flagकाठमाण्डु, ७ पुस – कांग्रेसका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टी र नेतालाई आर्थिक सहयोग गरेकै आधारमा मात्र उद्योगी-व्यवासायीलाई सभासद नबनाउन नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको जारी बैठकमा उनीहरूले निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध लाग्ने र असहयोग गर्नेलाई पनि सभासद नबनाउन नेतृत्वलाई सचेत गराएका छन् ।

पार्टीको नेतृत्व तहले समानुपातिक सूचीमा रहेकामध्ये केही उद्योगी-व्यवसायीलाई आर्थिक सहयोगकै आधारमा मात्र ल्याउन खोजिएकामा उनीहरुले कडा आलोचना गरेका थिए । स्रोतका अनुसार समानुपातिक सभासद् छनौटका लागि संसदीय समितिमा भएको छलफलमा चुनावका लागि पार्टीलाई सहयोग गर्ने पाँच जना उद्योगी व्यवसायीलाई ल्याउनेबारे छलफल भएको थियो ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले उद्योगी व्यापारीलाई आर्थिक सहयोगको आधारमा सभासद् ल्याए त्यसले पार्टीको संगठनसमेत कमजोर बनाउने भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक सूचीमा ठेकेदार, म्यानपावर कम्पनी चलाएका व्यवसायीदेखि, उद्योगी व्यापारी र बैकरसम्म छन् । बैठकमा बहुमत सदस्यहरुले यस्तो दबाव दिदा नेतृत्वले भने जवाफ दिएको छैन । केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत र दीपकुमार उपाध्यायले भने निर्वाचनका बेला पार्टीलाई सहयोग गर्ने चन्दादाताहरुलाई पनि समेटेर लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टीलाई सहयोग गरेकै भरमा सभासद बनाउने गलत प्रणालीको विकास गरिन लागेको भन्दै बैठकमा तीव्र विरोध गरेका थिए । ‘व्यापारीलाई समेट्ने ठाउँ संविधानसभा होइन । उनीहरुको ठाउँ छुट्टै छ’ नेतृत्वप्रति प्रश्न गर्दै पाण्डेले भने, ‘चन्दा दिएकै आधारमा ल्याउनुपर्छ भन्ने शर्त मानिएको हो भने उनीहरुलाई सभासदो लेवीबाट पैसा फिर्ता गराएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कुनै पनि हालतमा पैसाको चलखेलमा उद्योगी व्यवसायीलाई ल्याउन हुदैन ।’

पाण्डेले उद्योग व्यवसायी र व्यापरीबाट आएको सहयोगको हिसाव देखाउनसमेत नेतृत्वसंग आग्रह गरेका थिए ।  पाण्डेले विसौ वर्ष पार्टीमा दुःख पाएर लागेका नेता/कार्यकर्तामा यस्तो कदमले निराशा फैलने र त्यसले पार्टीको संगठनलाई नै कमजोर बनाउने बताएका थिए । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य एनपी सावदले पनि कडा विरोध जनाउदै पैसाको आधारमा सभासद लिलामी नगर्न नेतृत्वलाई चेतावनी दिए । ‘सभासद लिलामीको वस्तु नहोस’ सावदको भनाई थियो, ‘यस्तो प्रवृतिको विकास भयो भने पार्टी  धाराशायी हुन्छ ।’

केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भूषालले पनि आर्थिक चलखेलको आधारमा समानुपातिक सभासद बनाउन खोजिएको सूचना आफूले पाएको भन्दै बैठकमा कडा विरोध जनाएकी थिइन् । ‘धनाढ्यलाई पैसाको खेलमा समानुपातिकमा नलगियोस’ उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले चार दिनसम्म आफ्ना धारणा राख्नेमध्ये अधिकांशले आर्थिक सहयोगका आधारमा समानुपातिक सभासदको छनौट गर्न लागिएको भन्दै नेतृत्वलाई खबरदारी गरेको जानकारी दिए । ‘पैसा दिएकै भरमा सभासद् बनाउने हो भने कार्यकर्ताहरु पार्टीका लागि किन जेल बस्ने ?  किन संगठनमा लाग्ने ? संगठन भनेको कार्यकर्ताले बचाउने हो । पैसाले होइन’ गुरुङले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिक संस्कार र पार्टीको संगठनात्मक धरातल कमजोर बनाउँछ । यदि पैसाकै आधारमा सभासद् बनाइयो भने ठूलो त्रुटि हुन्छ ।’

केन्द्री सदस्य  किशोर  राठौरले पैसाको आधारमा सभासद् बनाउने काम भए केन्द्रीय समितिकै बैठकमा फरक मत राख्ने चेतावनीसमेत दिए । संसदीय समितिले छनौट गरेका सभासदको नामलाई केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुमोदन गरेपछिमात्रै निर्वाचन आयोगमा पठाइन्छ ।

केन्द्रीय सदस्यहरुले पैसाको आधारमा मात्रै नभएर निर्वाचनमा आफ्नै उम्मेदवारविरुद्ध लाग्नेहरुलाई पनि नल्याउन नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन । समानुपातिक सूचीमा परेका २९ जना विरुद्ध पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिमा उजुरीसमेत परेको छ ।

उनीहरुविरुद्ध अन्तर्घात गरेको कल डिटेल रिर्पोट, अडियो टेपलगायतका प्रमाण पेस गरी उजुरी दिइएको छ । अनुशासन  समितिको शनिबार नै बसेको बैठकले समानुपातिकमा परेका उम्मेदवारविरुद्ध परेको उजुरीका बारेमा छानविन प्रकृया अघि बढाएको छ । समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार पहिलो चरणमा समानुपातिक सिटका उम्मेदवारविरुद्धको उजुरीमाथि छानबिन प्रकृया सुरु भएको भन्दै सबैलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको बताए । ‘पुस १० गतेभित्र समानुपातिक सभासदो सूची बुझाउने समय भएकाले पहिलो चरणमा २९ जनाविरुद्धको उजुरीका बारेमा मात्रै छानविबन प्रकृया सुरु भएको छ’ उनले भने, ‘सबैलाई आफूमाथि लागेको आरोपको लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन आग्रह गरिएको छ ।’

शनिबार १२ जना केन्द्रीय सदस्यले बैठकमा आ-आफ्नो धारणा राखेका थिए । जसमा अधिकांशले एमाले र एमाओवादीलाई साथमा लिएर कांग्रेसले संविधान  र सरकार निर्माणको नेतृत्व लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले एमाले सरकारमा र एमाओवादी संविधान निर्माणमा अप्ठ्यारो रहेकाले दुवैलाई समेटेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले संविधान नबन्दासम्म एमाले र एमाओवादीलाई संगै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यस्तै धारणा केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्कीको पनि थियो । उनले दोस्रो राजनीतिक शक्तिसंग नमिल्दा संविधान निर्माणमा अप्ठ्यारो पर्ने बताए । कार्कीले निर्वाचनमा अन्र्तघात गर्नेहरुउपर कारवाही नभएमा पार्टीभित्र अराजकता मौलाउने भन्दै तत्काल छानविन गरेर कारवाही प्रकृया अघि बढाउन सुझाव दिए ।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरु अम्बिका बस्नेत, डिना उपाध्याय, कमला पन्त, सिता गुरुङलगायतले कांग्रेसका तर्फबाट संविधानसभामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले प्रत्यक्षमा दोर्‍याएर टिकट दिने, तर समानुपातिकमा एकचोटी पाएकालाई ल्याउन नहुने तर्क गलत रहेकोसमेत बताएका थिए ।

संयन्त्र बनाउन सुझाव

केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्कीले संविधान जारी नहुँदा सम्म उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको आवश्यकता रहेने भएकाले यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका छन । उनले संविधान र सरकार समेत सहमतीका आधारमा संचालन गर्नुपर्ने भएकाले समितिको आवश्यकता भोलीका दिनपनि उतिकै हुने बताएका हुन । एमाओवादीले सहमतीय राजनीतिक प्रकृयामा आउन उठाएका मागमध्ये एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति पनि छ । ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउदैमा संविधानसभाको भूमिका कमजोर हुदैन’ उनले भने,’सहमतीय राजनीतिलाई अघि बढाउन यसले मद्दतनै पुर्‍याउँछ ।’

– कान्तिपुर दैनिकबाट

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us