- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, १ पुस–एमाओवादीसहितका प्रमुख दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको नाम बुझाउने समय सीमा लम्बाउन गरेको आग्रहसँगै निर्वाचनको परिणामपछि देखिएको राजनीतिक अन्योल हट्ने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ ।
एमाओवादीसहितका केही दलले निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै त्यसको निष्पक्ष छानबिनका लागि आयोग गठन नभएसम्म समानुपातिकतर्फको नामावली नपठाउने अडानले संविधानसभा गठनमा र एक प्रकारको राजनीतिक अन्योल पैदा गरेको थियो ।
तर काँग्रेस, (एमाले), एमाओवादी र मधेसी मोर्चासहित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा आबद्व दलहरूले निर्वाचन आयोगमै पुगेर नाम पठाउने समय सीमा थप्न संयुक्त रुपमै माग गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा देखिएको अविश्वास र अन्योल हट्ने स्पष्ट आधार खडा भएको हो ।
निर्वाचनमा भएको भनिएको धाँधली छानबिन गर्न तत्कालै निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने एमाओवादीसहितका दलको अडान र त्यसलाई संविधानसभा भित्रैबाट समिति गठन गरेर विवाद सुल्झाउन सकिने काँग्रेस एमालेको तर्कबीच केही दिन यताका उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठक लम्बिएको थियो ।
समितिको आइतबारको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै दलहरूबीच सहमति जुटाउन समय चाहिने भएकाले समानुपातिकतर्फको नामावली बुझाउने म्याद बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नु भएपछि दलहरूलाई सहमतिका साथ अघि बढ्ने एउटा खुडकिलो फेला परेको थियो ।
काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको निवासमा सोमबार बिहान बसेको सात दलको बैठकले यही बाटोमानै सहमति जुटाएपछि राजनीतिक वृत्तमा रहेको अन्योललाई हटाएर संविधानसभासम्म सबै दल पुग्ने मार्ग प्रशस्त गरेको विश्वास गरिएको छ ।
काँग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला दलहरूबीच सोमबार भएको सहमतिले संविधानसभामा हामी सँगसँगै पुग्छौ भन्ने एक प्रकारको प्रतिबद्धता अभिव्यक्त भएको बताउँछन ।
“संविधानसभा निर्वाचनपछि एमाओवादीलगायतका दलहरू संविधानसभामा पुग्दैनन् कि भन्ने चिन्ता यो सहमतिले निराकरण भएको छ, यसले राजनीतिक माहौल सफा भएर अन्योल घट्दै गएको छ,” महामन्त्री सिटौलाले भने ।
एमाओवादीका नेता पोष्टबहादुर बोगटीले उच्चस्तरीय समितिमा आफ्नो पार्टीले राखेका मागका बारेमा सकारात्मक छलफल भइरहेकाले सूची बुझाउने म्याद थप्ने विषयमा पार्टी सहमत भएको बताए ।
“समानुपातिकतर्फको सूची बुझाउने विषयसँग सम्बन्धित भएर नै हामी संयुक्त रुपमा समय थप्न माग गर्न आएका हौँ, हामीले उठाएका मागहरू उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा सकारात्मक ढङ्गले अघि बढाएको अनुभूति भएको छ, त्यसमा कुरा मिलेपछि सूची बुझाउने कुरा हुन्छ,” नेता बोगटीले भने ।
केही विवाद रह्यो, केही विवाद भयो र केही समय गयो अब धेरै समय जाला जस्तो लाग्दैन, संविधानसभामा जादैनाँै भन्ने मध्येका चार दल समेत सहभागी भएर आयोगमा सात दिनको समयावधि थप्न विशेष अनुरोध भएको अवस्था छ भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले अहिलेको असजिलोलाई फुकाउने र संविधानसभा चाँडो गठन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।“संविधानसभाको ५७५ जनाको गठन अब चाँडै हुँदैछ, त्यतिले समय पुग्छ यो समय थप अन्तिम नै हो” प्रमुख उप्रेतीले भने ।
एमालेका नेता रघुजी पन्त एमाले सधैँ सहमतिको पक्षमा रहेको र दलहरूबीच बनेको म्याद थप्ने सहमतिले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई सङ्लाउन सहज तुल्याएको धारणा व्यक्त गर्छन ।
मङ्सिर ४ गते उत्साहपूर्ण जनसहभागितामा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि अर्को संविधानसभा र व्यवस्थापिका– संसदको गठन हुने तथा नयाँ सरकार मात्र हैन, संविधानसभाबाट दलहरूको सहमतिमा संविधान बन्ने छ, भन्ने अपेक्षालाई दलहरूबीच बनेको पछिल्लो सहमतिले आम जनतामा उत्साह थपेको छ ।
एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्वाचनमार्फत ताजा जनादेश पाएका दलहरू अब सानातिना कुरामा अल्झेर बेकारमा समय खेर फाल्नुको सट्टा यही सहमतिको यात्रालाई निरन्तरता दिँदै अघि बढ्नु बुद्धिमता हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
