- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, मंसिर– निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिकसँगै अर्काे संविधानसभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता र त्यस क्षेत्रका मुद्दाको सम्बोधनबारे बहस हुन थालेको छ ।
कुल जनसङ्ख्याको एक दशमलव ९४ प्रतिशत (करिब २४ लाख) रहेको अपाङ्गता भएका नागरिकबाट संविधानसभामा कति प्रतिशतमा सहभागिता होला ? संविधानसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको मत परिणाममा यस क्षेत्रबाट एक जना उम्मेदवार पनि विजयी भएको नदेखिनुले सरोकारवालालाई गम्भीर बनाएको छ ।
प्रत्यक्ष प्रणालीमा केही दलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवारी नदिएका भने होइनन् तर तीमध्ये कसैले पनि विजय हासिल गर्न सकेनन् । प्रत्यक्षबाट सहभागिता नभएपछि अब समानुपातिकतर्फबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सभासद बनाइनुपर्ने आवाज अधिकारकर्मीले उठाएका छन् ।
अघिल्लो संविधानसभामा अपाङ्गता भएका चारजना सभासद थिए । संविधानसभामा सहभागिता भएमा यस क्षेत्रको मर्म र भाषालाई नीति, निर्माण र कानुनमा समेट्नका लागि सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेता तथा माननीयहरूलाई अपाङ्गमैत्री व्यवहार र भाषाबारे सचेत गराउन पनि यस क्षेत्रबाट सभासद् हुनुपर्ने माग उठेको छ ।
अघिल्लो संविधानसभामा समानुपातिक प्रणालीबाट नेकपा (संयुक्त) को कोटामा सभासद् बन्नुभएका राघववीर जोशी (सुस्त श्रवण) यसपटक ललितपुर क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । ठूला दलको प्रतिस्पर्धामा उहाँले विजय हासिल हुनसक्ने सम्भावना थिएन र परिणाम पनि त्यस्तै भयो ।
यस्तै नेपाली काँग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका कृष्णचन्द्र नेपाली र किशोरसिंह राठौर, एमालेबाट प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनेका रेवतीरमण शर्मा (दाङ) र मदनकुमार गौतम (झापा) पनि पराजित भए । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ र नेपाल अपाङ्ग मानवअधिकार केन्द्रले सङ्कलन गरेको विवरणअनुसार यसपटक समानुपातिकका विभिन्न दलले २१ जना यस क्षेत्रका उम्मेदवारलाई बन्दसूचीमा समावेश गरेका छन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य गौरी प्रधानले सबै नागरिकको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराएर नयाँ संविधान जारी हुनसके त्यो सबैका लागि मान्य हुने बताए । नेपाल राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी, नेपाल अपाङ्ग मानवअधिकार केन्द्रका अध्यक्ष जगदीशप्रसाद अधिकारीलगायतका वक्ताले दलहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
