- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु–राजनीतिक दलहरूले आगामी संविधानसभा निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कट हल गर्ने योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् ।
मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई हल गर्नका लागि जलविद्युत् क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि उल्लेख्य रूपमा आयोजनाहरू अगाडि बढाउने धेरैजसो दलका घोषणापत्रमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
यही कात्तिक २ गते प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको एमाओवादीले आगामी तीन वर्षमा मुलुकलाई विद्युत् भार कटौतीबाट मुक्त गर्ने र आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, २० र ४० वर्षमा क्रमशः २५ हजार र ४५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य उद्घोष गरेको छ । त्यसका लागि जलाशययुक्त तथा गैरजलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकास कम्तीमा ३०ः७० को अनुपातमा गर्दै लैजाने उल्लेख छ ।
ग्रामीण विद्युतीकरणमा विशेष जोड दिँदै आगामी १० वर्षमा सबै गाउँ बस्तीमा बिजुली पु¥याउने र राष्ट्रिय ऊर्जा व्यापार कम्पनी स्थापना गरी जगेडा विद्युत््लाई पेट्रोलियम पदार्थसँग साटासाटको व्यापार गर्ने व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य राखेको छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकास गर्दा आम जनता, आयोजनाका श्रमिकहरू, स्थानीय जनता तथा निकायहरूको क्षमता अनुसार सेयर लगानी गर्ने प्रवन्ध मिलाउने व्यवस्था एमाओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
आगामी १० वर्षमा पश्चिम सेती (७५० मेगावाट), नलस्यालगाड (४०० मेगावाट), शारदा बबई (९० मेगावाट), नौमुरे (२४५ मेगावाट), माथिल्लो सेती (१४० मेगावाट), बुढीगण्डकी (६०० मेगावाट), कन्काई (४० मेगावाट), दूधकोसी (३०० मेगावाट), सुनकोसी डाइभर्सन (५५ मेगावाट) र तमोर (३८० मेगावाट) जस्ता आयोजना जलाशययुक्त आयोजनका निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
ती आयोजनाबाट कुल पाँच हजार ६८६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ भने गैरजलाशययुक्त आयोजनामा त्रिशूली ३बी (४० मेगावाट), माथिल्लो मोदी (४३ मेगावाट), अरुण तेस्रो (४०२ मेगावाट), माथिल्लो कर्णाली (३०० मेगावाट), तमोर मेवा (१६० मेगावाट), माथिल्लो अरुण ३३५ (मेगावाट), जनताको जलविद्युत् आयोजनाबाट (२०० मेगावाट), माथिल्लो साञ्जेन (११ मेगावाट), साञ्जेन (३५ मेगावाट), मध्य भोटेकोसी (७५ मेगावाट), माथिल्लो तामाकोसी ए (१०० मेगावाट), रसुवागढी (८० मेगावाट), काबेली ए (३० मेगावाट) र निजी राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादकबाट दुई हजार २७२ विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो अवधिमा ५०० मेगावाट वैकल्पिक ऊर्जाबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
नेपाली काँग्रेस ‘गरिबी हैन समृद्धि बाँड्न चाहन्छ’ भन्दै घोषणापत्रमा समृद्ध, आधुनिक, न्यायपूर्ण समावेशी नेपाल निर्माण गरी यसको गन्तव्य समाजवाद, समतामूलक समाज निर्माण तथा विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन सक्ने, प्रतिस्पर्धमा जाने अर्थतन्त्रको विकास गर्नु नै नेपाली काँग्रेसको मूल उद्देश्य रहेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै ऊर्जाअन्तर्गत आगामी तीन वर्षभित्र विद्युत््भार कटौती अन्त्य गरिने, पाँच वर्षभित्रमा थप पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत्् उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहितको घोषणापत्र तयार पारेको छ । त्यसमा सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीमा हाल निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई तत्काल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य नेपाली काँग्रेसले राखेको छ ।
विदेशी लगानीमा विभिन्न आयोजनाहरूको निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र मुलुकलाई पूर्ण रूपमा जलविद्युत् मुलुकका रूपमा चिनाउने लक्ष्य सो पार्टीको रहेको छ ।
यसैगरी नेकपा (एमाले)ले घोषणापत्रको मस्यौदामा समृद्धिको आधार जलस्रोत, ऊर्जा र सुदृढ भौतिक पूर्वाधार शीर्षकमा भनेको छ ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तयार पारी बहुपक्षीय उपयोगको रणनीति तयार पारिनेछ ।’
निजी क्षेत्रको सहभागितामा आगामी १० वर्षभित्र माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, बुढी गण्डकी, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, तल्लो अरुण तामाकोसी तेस्रो, अरुण तेस्रो र माथिल्लो तमोर लगायतका आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
ऊर्जालाई नागरिकको हकको रूपमा आत्मसात् गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र आधुनिक ऊर्जामा सबै जनताको पहुँच पु¥याउने लक्ष्य एमालेको छ भने प्रसारण लाइन विस्तार तथा जलाशयुक्त परियोजनाको विकासमा सरकारले नै लगानी गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारी आयोजनाहरूको विकास गर्ने एमालले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्र विद्युत् भार कटौतीलाई पूर्ण रूपमा हटाउने लक्ष्य राख्दै प्रत्येक नेपाली नागरिकको घरमा विजुली पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट मात्र नभई सौर्य एवम् अन्य वैकल्पिक ऊर्जाको माध्यमबाट समेत बिजुली पुर्याइने छ । यस्तै २०० देखि ३०० मेगावाटसम्म मझौला एवम् जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरू पाँचवटै विकास क्षेत्रमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रमा तापीय ऊर्जामार्फत विद्युत् उत्पादन गरी चौबिसै घण्टा विद्युत् प्रवाह गर्ने र ठूला नदीहरूमा जलमार्ग, जलभण्डारयुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राप्रपा नेपालको छ । अन्य राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक नगरे पनि जलविद्युत् क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ उठाउने लक्ष्य राखेका छन् । यी आदि अवस्थाबाट मुलुकको ऊर्जा सङ्कटको हल गर्न राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध रहेका देखिन्छन् । रासस
