उच्चस्तरीय समिति गठन हुँदैछ अनुगमनका लागि

काठमाण्डु टुडे २०७० कार्तिक ४ गते १४:२७ मा प्रकाशित

काठमाण्डु, ४ कात्तिक–निर्वाचन आयोगले उच्चस्तरीय निर्वाचन अनुगमन समिति गठनको तयारी गरेको छ ।
निर्वाचनको प्रभावकारी अनुगमनका लागि निर्वाचन आयुक्तको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठनको तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । जसअनुसार समितिमा रहने आयुक्तहरूले क्षेत्रगत रूपमा अनुगमनको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन ।
निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न अनुगमनको पाटोलाई चुस्त र प्रभावकारी तुल्याउन उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठनको आवश्यकता महसुस गरी यसलाई अन्तिम रुप दिन लागिएको निर्वाचन आयुक्त डा अयोधिप्रसाद यादवले जानकारी दिए ।
यस्तै सरकारी तवरमा निर्वाचनको अनुगमनका लागि नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी रहेको बेग्लै अर्काे अनुगमन समितिसमेत रहनेछ । यसैबीच आगामी संविधानसभाको निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि स्वदेशी ५३ र विदेशी तीनवटा पर्यवेक्षक समूहलाई आयोगले निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ ।
ती समूहमार्फत झन्डै ७० हजार पर्यवेक्षकले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्नेछन् । त्यस्तै निर्वाचन आयोगले अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, जापान र बेलायत सरकारलाई निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि संसदीय टोलीसहितको पर्यवेक्षक पठाउन पत्रचार गरिसकेको छ । त्यसैगरी दक्षिण एसियाली मुलुकका निर्वाचन आयोगलाई पनि निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि निमन्त्रणा गरिएको आयुक्त डा रामभक्त पिभी ठाकुरले जानकारी दिए ।
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गरेको सन्दर्भमा चुनावी अभियान र प्रचारप्रसारको तीव्रतासँगसँगै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनामा वृद्धि हँुदै गएका छन् । यसरी निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटनाका उजुरीहरू निर्वाचन आयोग र निर्वाचन कार्यालयले लिने र फरफारक गर्ने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको भनी आयोगमा एक राजनीतिक दलका बिरुद्ध अर्को दलका तर्फबाट उजुरीसमेत आयोगमा दर्ता भएको छ ।
त्यस्तै  तोकिएको मापदण्डविपरीतको पोस्टर र भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी प्रयोग गरी निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्ने उम्मेदवारलाई ती कार्य रोक्न आयोगका तर्फबाट निर्देशन दिइसकिएको आयुक्त यादवले जानकारी दिए ।
आयोगमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएयता सरुवा, बढुवालगायतका विषयमा सहमति माग र विभिन्न व्यक्तिविशेष र संस्थाका तर्फबाट एक हजार चार सय २६ वटा निवेदन दर्ता भएको आयोगको कानुन शाखाबाट थाहाभएको छ । रासस

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us