अखाद्य मासुको बिक्री:जनस्वास्थ्यमा लापरवाही

काठमाण्डु टुडे २०७० असोज २५ गते १४:५५ मा प्रकाशित

काठमाण्डु असोज -के तपाईंले खाने मासु स्वस्थ्यकर छ ? धेरैजसो उपभोक्ताले यसतर्फ सोच्न भ्याएका हुँदैनन् । सरकारको कुनै निकायले पनि यसबारे उपभोक्तालाई जनचेतना दिने तथा बजारमा नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन ।
अहिले अधिकांश उपभोक्ताले स्वाथ्यको पक्षमा सोच्दै नसोची मासुको खरिद र सेवन गरिरहेका हुन्छन् । चाडपर्वमा बढी बिक्री हुने मासु अस्वथ्यकर भएमा उपभोक्ता आर्थिक रुपमा मात्रै घाटामा पर्दैनन् स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि मारमा परिरहेका हुन्छन् । काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा दसैँका लागि बिक्रीमा राखिएका खसी तथा बोका कुन स्वस्थ्य हो वा होइन भनेर सामान्य उपभोक्ताले चाल पाएको देखिएन । बिक्रेताले राखिएका खसीबोकामध्ये कतिपय भोकाएका र कुनै खोकीले ग्रस्त देखिन्छन् । यस्तै सडकको साँघुरो पेटीमा एकैसाथ राखिएका धेरै खसीबोकाले गर्ने दिसापिसाबको व्यवस्थापनमा पनि कुनै पर्वाह गरेको पाइएन ।
काठमाडौं नाक, कान घाँटी अस्पतालका चिकित्सक डा माधवप्रसाद दाहाल विकसित मुलुकमा मासुको बिक्रीपूर्व स्वाथ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था भए पनि नेपालमा यस प्रणालीको विकास नभएको बताउछन । उनले खसीबोका किन्दा, काट्दा, पकाउँदा र खाँदा समेत विशेष ध्यान दिन नसकेमा स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने बताए ।
नेपालमा मासुका विक्री वितरण र अनुगमनका लागि ठोस कानुन नभए पनि सम्बन्धित केही कानुनको पनि कडाइका साथ लागू नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । नेपालमा पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५, कालोबजार ऐन, २०३२ र स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ ले मासुको व्यवस्थापन र नियमन गर्न निर्देश गरेको छ । अधिवक्तासमेत रहेका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल, काठमाडौँ समितिका अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्र उल्लिखित कुनै पनि कानुनको सक्रिय कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्छन ।
कालोबजार ऐनले बजारमा जथाभाबी मूल्यमा मासुको बिक्री भएमा नियन्त्रण गर्छ भने पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐनले मासु काट्ने र बिक्री गर्ने निश्चित ठाउँको व्यवस्था गर्दै यसको गुणस्तरमा मापनमा जोड दिएको हुन्छ । स्थानीय स्वायत्तशासन ऐनले महानगरपालिका, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिको क्षेत्रमा बिक्री हुने मासुलगायत खाद्य वस्तुको नियमन गर्न स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी दिएको छ । हाल स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएकाले यी निकाय प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।
अधिकारकर्मी मिश्रले हाल बजारमा एकाएक मासुको मूल्य ८०० देखि एक हजारसम्म पु¥याइएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई कालोबजारीको सङ्ज्ञा दिए । उनले मासुको बजारलाई कुन निकायले नियमन गरिरहेको छ र यसबारे परेका उजुरीबारेमा कहाँ सुनुवाइ हुन्छ भन्ने अन्योल देखिएको बताए ।
महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सुबोध घिमिरे मासुको अखाद्य तथा आफूखुसी मूल्य कायम गरिएको भन्नेबारेमा हालसम्म ठोस उजुरी नपरेको भए पनि आफूहरूले नियमित अनुगमन गरिहेको बताउछन । “कुन मासु खाद्य हो वा होइन भन्नेबारेमा प्राविधिक रूपमा हामीले भन्न सक्दैनौँ तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालसँगको समन्वयमा नियमित अनुगमन गरिरहेका छौँ”– प्रमुख घिमिरेले भने ।
उनले मातहतका सबै निकायलाई कालोबजारीलगायत सुरक्षा व्यवस्था कायमका लागि आवश्यक निर्देशन दिइएको जानकारी पनि दिए । रासस

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us