- बिहीबार, २७ वैशाख, २०८१
संविधानसभाको पृष्ठभूमि र आवश्यकता
नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा संविधानसभाको विषय प्रवेश भएको २००७ सालमा हो । २००७ सालमा घोषणा भएको संविधानसभाको निर्वाचन निर्वाचन नै नभई सात/आठ वर्षको संक्रमण पछाडि संसदको मात्र निर्वाचन भयो । ००७ सालमा उठेको संविधानसभाको विषय ०१५ सालको चुनावमा आउँदा 
सकियो । त्यतिबेला बीपी कोइराला संविधानसभा निर्वाचनको पक्षमा थिए । तर राजा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्य मिलेर संविधानसभा र संसद् एउटै हो भनेर संसदीय निर्वाचन घोषणा गरे । त्यसको विरोधमा बीपीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हाले । त्यतिखेर सर्वोच्च अदालत पनि सार्वभौम संविधानसभाबाट जनताका प्रतिनिधिले संविधान लेख्ने कुराको विपक्षमा उभियो ।
उसले संसद्को निर्वाचन गराउँदा पनि फरक नपर्ने फैसला दियो । संक्रमणकालका नाममा परिवर्तनको प्रक्रियालाई ५/७ वर्ष लम्ब्याएर अन्त्यमा संसदको निर्वाचन गराएर संविधानसभाको एजेण्डा तुहाउने काम गरियो । संक्रमणकाल लम्ब्याएर, थकाएर र अदालतलाई पनि प्रयोग गरेर संविधानसभाको निर्वाचन नहुने ठाउँमा पु¥याइएको इतिहास हो । एउटा चाख लाग्दो कुरा के छ भने त्रिभुवनले संविधानसभामार्फत ‘गणतन्त्रात्मक संविधान’ निर्माण गरिने छ भन्ने घोषणा गरेका थिए । दिल्ली सम्झौतामा जनताका प्रतिनिधिबाट ‘रिपब्लिकन कन्स्टिच्युसन’ लेख्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख भएको छ । त्यसको सोझो नेपाली रुपान्तरण ‘गणतन्त्रात्मक संविधान’ भन्ने हुन्छ । त्यसको अर्थ नेपालमा संविधानसभाले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना भन्ने लगाउन सकिन्छ । त्यही कारणले पनि संविधानसभा निर्वाचनविरुद्ध षड्यन्त्र भएको हुनसक्छ ।
त्यसपछि लामो समय राष्ट्रिय राजनीतिमा संविधानसभाको प्रसंग प्रभावकारी र व्यवस्थित ढंगबाट उठेन । यद्यपि २०४६ सालको आन्दोलनपछि मोहनविक्रम सिंहको समूहले २०४८ सालको निर्वाचन बहिस्कार गरेको थियो । त्यतिखेर उनीहरुले संविधानसभाको नारा उठाएका थिए । तर पछि २०५१ सालसम्म आउँदा मोहनविक्रम नै संविधानसभाको विपक्षमा खडा भइसकेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने सन्दर्भमा २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनसँगै संविधानसभाको प्रसंग फेरि आएको हो । पहिला कुरा मात्र भयो, संविधानसभाको निर्वाचन भएन ।
यसपटक निर्वाचन भयो, तर काम धेरै गरिसकेर पनि संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन । र जेठ १४, २०६९ का दिन संविधानसभाको दुःखद् अवशान भयो । विस्तृत शान्ति सम्झौताका दुईटा पाटा थिए । एउटा सेना समायोजन र अर्को संविधान लेखन । सेना समायोजनको प्रक्रिया एक हदसम्म निष्कर्षमा पुग्यो, तर उसले संविधान जारी गर्न सकेन । सेनाकै सन्दर्भमा पनि यो ००७ सालसँग जोडिन्छ । राणा र काँगेससँग भएको सेना काँग्रेसको हातमा आउनुपथ्र्यो । तर केही समयपछि त्यो राजाका हातमा गयो । अहिले पनि झण्डै उही प्रक्रिया दोहोरिन गएको छ । आजका सन्दर्भमा पनि अर्को संविधानसभाको निर्वाचन हुने र त्यसले संविधान जारी गर्ने भन्ने कुरा अनिश्चयको गर्भमै छ ।
अघिल्लो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसक्नुको कारण
विघटित संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसक्नुमा अनेकथरी तर्क–वितर्क र आरोप– प्रत्यारोप हुने गरेको छ । अन्तिममा आउँदा जेठ २ गतेको सम्झौताबाट प्रचण्डजी पछि हटेपछि संघीयताको मोडल जातीय वा गैरजातीय के हुने भन्ने विवादका कारण संविधानसभा अवशान भएजस्तो देखिन्छ । तर दुई वर्षमा संविधान जारी गर्ने म्याण्डेट पाएको संविधानसभाको कार्यकाल ४ वर्षसम्म लम्बिनुमा के संघीयताको कारण थियो ? कटवाल प्रकरणपछि प्रचण्डको सरकार ढल्नुमा के संघीयताको कारण थियो ? संविधानसभाको निर्वाचनले जस्तो परिणाम ल्यायो संविधान जारी हुन नसक्नुमा त्यो एउटा महत्वपूर्ण कारण हो । निर्वाचन परिणामलाई एकीकृत माओवादीले अहंकारका हिसाबले बुझ्यो । अरुले त्यसलाई निराशाजनक तरिकाले हेरे । त्यसले गर्दा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने एजेण्डा छाडेर दलहरुको ध्यान अन्यत्रै मोडियो ।
संविधानसभामा माओवादीको एजेण्डा पनि संसदीय लोकतन्त्र होइन जनवाद भन्नेतिर गयो । अरुमा माओवादीको बहुमत भएको संविधानसभाबाट माओवादी छापसहितको संविधान बन्यो भने सजजति सबै उसैले लिन्छ र हामी सकिन्छौं भन्ने चिन्ता देखियो । त्यसमा बाहिरिया शक्तिको पनि पहिला शान्तिप्रक्रिया टुंग्याऔं, बाँकी कुरा हुँदै जान्छ भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम ग¥यो । संघीयताको विषय त संविधानसभाको अन्तिम समयमा उत्कर्षका बेलातिर मात्र आएको हो । कुनै पनि एजेण्डा असफल पार्न एउटा–एउटा विषय आउन सक्छ । निष्कर्षमा माओवादीको अहंकार र अरु दलको हीनताबोध, कुण्ठा र पराजयको मनोविज्ञानका कारण संविधानसभा संविधान बनाउने कुरामै केन्द्रित हुन पाएन । दलहरु सत्ताको भर्याङ चढ्ने र अरुलाई सत्ताबाट ओराल्ने खेलमा मात्र लागिरहे । सत्ताको खेलका कारण संविधानसभाको कार्यकाल चार वर्ष लम्बिन पुग्यो । यसलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
यदि सबैको संविधान जारी गर्ने उद्देश्य थियो भने किन त्यतिधेरै काम सकाएर पनि संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सकेन ? संघीय प्रदेशहरुको नामाङ्कन र सिमाङ्कनको विषयमा अल्झिएर किन अरु कुरा टुंग्याउनतिर लागिएन ? नामाङ्कन र सिमाङ्कनको कुरा मात्र बाँकी थियो भने त त्यसलाई रुपान्तरिक संसदको जिम्मा लगाउन किन सकिएन ? यस विषयमा आफूलाई क्रान्तिकारी भन्नेहरु र अरु सबै चुकेका छन् । यस विषमा इतिहासमा सबैभन्दा बढी जवाफ प्रचण्ड र बाबुरामले दिनुपर्नेछ ।
मंसिर ४ को चुनाव
४ मंसिरमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्नेमा लगभग आमसहमतिजस्तै छ । यसको महत्वपूर्ण कुरा मोहन वैद्य नेतृत्वको मोओवादी र अरु केही साना दलले निर्वाचन बहिस्कारको घोषणा गरेका छन् । कुनै शक्तिले बहिस्कार गर्नेबित्तिकै त्यो निर्वाचन भयंकर सफल भयो भन्ने ठान्न सकिन्न । फेरि कसैले बहिस्कार गर्छु भन्दैमा निर्वाचन गराउने दायित्वबाट राज्य पछि हट्न मिल्दैन । आजको अवस्थामा निर्वाचन नै नहुनुभन्दा हुनु राम्रो हो । निर्वाचन खराबमध्येको राम्रो विकल्प हो । अहिलेको अवस्थामा राज्यले लिनै पर्ने ‘स्टेप’ हो । किन भने मुलुक लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन अभावमा चल्न सक्दैन र हुँदैन पनि । अर्को कुरा कसैले निर्वाचन नै हुन दिन्न भन्यो भने राज्य चुप लागेर बस्न सक्दैन । त्यो राज्य हुन सक्दैन ।
एउटा संविधानसभा संविधान जारी नगर्दै विघटन भएको र अर्कोले संविधान जारी गर्ने सुनिश्चित आधार तयार नहुँदै निर्वाचनमा जान खोज्नुलाई राम्रो नमान्नेहरुले यो बुझ्नुपर्छ कि कम्तिमा मुलुकमा व्यवस्थापिका संसद् त हुन्छ । त्यसले अरु सम्भावनाको ढोका खोल्छ, राजनीतिक प्रणालीलाई जीवनतता दिन्छ । वैद्य वा अरु कोही निर्वाचनमा आएनन् भने पनि कम्तिमा उनीहरुसँग संवादका लागि जनप्रतिनिधिहरुको फोरम त हुन्छ । त्यो काम आज कसैले पनि गर्न सक्दैन । त्यसैले यो बिग्रिएको प्रक्रियालाई ठीक ठाउँमा ल्याउने काम निर्वाचनबाहेक अरु बाटोबाट सम्भव छैन । त्यसले गर्दा मंसिर ४ को निर्वाचनको विकल्प छैन । निर्वाचन हुन्छ । तर धमिलो पानीमा माछा मारेर मंसिर ४ को निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्रहरु पनि भइरहेका छन् । त्यसमा वैद्य मोर्चाबाहेकका शक्ति पनि छन् । वैद्यहरु त देखिने कार्डमात्र हुन् ।
चुनावका चर्काचर्का नारा लगाउनेहरुले पनि नेपथ्यमा बसेर चुनावविरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । त्यसमा स्वदेशी र विदेशी तथा शक्ति सहभागी हुन सक्छन् । तर विदेशी शक्तिलाई दोष लगाएर नेपालका राजनीतिक दलहरु उम्कन मिल्ने ठाउँ छैन । नेपालका दलहरु आफ्नो निर्णय आफैं गर्न नसक्ने, आफ्नो बाटो आफैं तय गर्न नसक्ने अनि अर्काले अल्झाइदियो भनेर दोष लगाउनुको कुनै अर्थ छैन ।
खिलराजको राजीनामाबारे
खिलराज रेग्मीलाई दलहरुले पटकपटक आग्रह गरेर प्रधानन्यायाधीश कायमै रहने गरी सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका हुन् । तर अहिले वैद्य मोर्चा खिलराजको प्रधानन्यायाधीबाट राजीनामा नआएसम्म निर्वाचनमा भाग लिन्न भनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा खिलराजले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनु र वैद्य मोर्चा ४ मंसिरको निर्वाचनमा आउनु एउटा विकल्प हुनसक्छ । खिलराजजीले प्रधानन्यायाशीशबाट राजीनामा दिएपछि अर्को विकल्प के त भन्ने कुरा आउन सक्छ । खिलराजजीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनेबित्तिकै उहाँ हुट्नुहुन्छ अनि कसलाई प्रधानमन्त्रीमा बनाउने भन्ने धेरैले बुझे । तर प्रश्न त्यो होइन । खिलराजजीले प्रधानन्यायाशीबाट राजीनामा दिँदा न्यायायमा ‘कन्फर्म’ प्रधानन्यायाधीश पनि आउँछ । त्यसपछि न्यायालयले अहिले रोकिएका धेरै काम गर्न पाउँछ ।
अर्को शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त पनि स्थापित हुन्छ । सामान्यतया निर्वाचन गराउने सबै सरकार कामचलाउ सरकार हुन् । खिलराजजी कामचलाउ सरकारका प्रमुखका रुपमा रहनुहुन्छ । यत्ति हो कि उहाँ निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पूरा गरेपछि न्यायालय होइन घर जाने हो । उहाँले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनु भनेको निर्वाचन नगराउने होइन । यस्ता कुरामा अनावश्यक अडान लिइराख्दा फइदा कसैलाई हुँदैन । वैद्यहरु पनि ठूला दल खिलराज हटाउन तयार भएनन्, अघिल्लो संविधानसभाको समीक्षाका लागि तयार भएनन् भनेर अल्झिरहन जरुरी छैन । यी सबै एजेण्डा जनतामा लिएर जान उनीहरुका लागि कसैले रोक्न सक्दैन ।
जनतामा जान डराउनुको अर्थ आफ्ना मुद्धाहरुमा आफैं आश्वस्त नहुनु हो भन्ने अर्थ लाग्छ । एउटा झगडिया बच्चाले म चिउरा खान्छु भन्छ, म दही खान्छु भन्छ । आमाले चिउरा र दही ल्याइदिन्छिन् । अनि भन्छ मलाई चिनि पनि चाहियो, चिनि पनि ल्याइदिइन् । यी सबै एकै ठाउँमा मुछिदेउ भन्यो, आमाले दही, चिउरा, चिनी सबै मुछिदिइन् । बच्चालाई त निहु नै खोज्नु छ, अनि उसले भन्छ किन मुछिदिएको यो सबै छुट्टाछुट्टै बनाइदेऊ । मुछिसकेपछि छुट्टाछुट्टै बनाउन त सकिंदैन । कुराका लागि कुरा गरेको हो भने त्यस्ता कुरा छोडिदिनुप¥यो । निर्वाचन चाहिएको हो र जनतामा जान तयार भएको हो भने वैद्यहरु निर्वाचनमा आउनुप¥यो, खिलराजले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुप¥यो । यो भन्दा दोस्रो मध्यमार्ग हुनै सक्दैन । भोक लागेकै हो भने खानका लागि सुनको थाल र सुनको चम्मा खोजिरहन जरुरी छैन । भोक लागेको छ, तर के सुनको थाल र चम्चा छैन भने भात नखाई बस्ने ? पाइएन भने पातमै भए पनि भात खानुपर्छ र भोक मानुपर्छ । आम मुलुकलाई निर्वाचन चाहिएको छ । त्यस हिसाबले निर्वाचनमा जानैपर्छ, अर्को विकल्प छैन । बरु निर्वाचन केही दिन सार्न सकिन्छ । निर्वाचन मंसिरभन्दा पर सार्नु भनेको संक्रमण थप लम्ब्याउनु हो । त्यो संक्रमणमा मुसो मात्र पस्दैन, सर्प पनि पस्छ । धमिरा र कमिला मात्र आउँदैन, बिच्छिहरु पनि आउँछ ।
विगतको सविधानसभाबाट लिनुपर्ने शिक्षा
आजको दिनमा उभिएर भन्नुपर्दा दलहरु विगतको समीक्षा गर्न तयार देखिएनन् । त्यसैले समीक्षा जनताले गरिदिनुपर्ने भएको छ । दलहरु विगतमा संविधानसभाले गरेका कामको पूरै स्वामित्व लिन पनि तयार भएनन् । त्यसैले फैसला जनताले गरिदिनुपर्ने भएको छ । संविधानसभाले विगतमा धेरै काम गरेको छ । अब बन्ने संविधानसभा भनेको विगतमा बाँकी रहेका काम पूरा गर्नका लागि हो । अघिल्लो सविधानसभा पूरै असफल भयो अब प्रारम्भबाट काम सुरु गर्ने भन्न थालियो भने फेरि पनि सविधान नबन्ने खतरा छ । उही पात्र छ, उही प्रवृत्ति छ, उही परिवेश छ । यसका कारण संविधानसभा निर्वाचन हुन्छ र संविधान बन्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार छैन ।
तर आशावादी हुनुपर्छ । निर्वाचनको विकल्प निर्वाचन मात्र हो । अरु विकल्पमा जान सकिने अवस्था छैन । अबको निर्वाचनले विगतका निराशा हटाएर जनतामा नयाँ आशा सञ्चार गर्न सक्नुपर्छ । यो नै लोकतन्त्र हो । एकपटकको निर्वाचनले केही गरेन भनेर अर्को निर्वाचनको औचित्यमा प्रश्न उठाउनु भनेको अलोकतान्त्रिक सोच हो । हरेक अघिल्ला निर्वाचनको कमजोरी पछिल्लोबाट हट्दै जान्छ । संसारमा विद्यमान आवधिक निर्वाचन भनेकै त्यही हो । लोकतान्त्रिक अभ्यास समृद्ध हुने पनि त्यही बाटोबाट हो ।
अब कुन पार्टीका, कुन नेताका कारण विगतमा संविधान बन्ने सकेन । त्यसबारे जनताले फैसला गर्ने बेला आएको छ । विगतको संविधानसभा असफल भएको होइन । काम पूरा हुन नसकेको हो । विगतको स्वामित्व लिनुपर्छ । गएको संविधानसभाले तयार पारेको संविधानको मस्यौदामा गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र स्वीकार गरेको छ । स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउने कुरा गरेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धिको बाटो खोलेको छ । स्वतन्त्र न्यायालय स्थापित गर्ने कुरा गरेको छ । समग्रमा जनतालाई सशक्त बनाउने कुरा गरेको छ । अब संविधानको मस्यौदा गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो जत्तिको उत्कृष्ट मस्यौदा बन्न सक्दैन । किन भने त्यो जनआन्दोलनको राप र तापका बेला तयार भएको मस्दौया थियो ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन र एमाले
नेकपा एमाले मुलुकमा विद्यमान सबै समस्याको समाधान निर्वाचन हो भन्नेमा स्पष्ट छ । त्यो निर्वाचनबाट एमाले पहिलो पार्टी बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । हाम्रो विश्वासको एउटै आधार र कारण छ । हामीले विगतको जनआन्दोलनमा जनताको बहुदलीय जनवादले जित्यो भन्यौं । विचार र नीतिमा जनताको बहुदलीय जनवादले जिते पनि निर्वाचनमा एमाले हा¥यो । यसबारे हाम्रो तर्क के हो भने सत्ता बन्दुकको नालबाट मात्र जन्मन्छ भन्ने कुरा होइन रहेछ । जनताको आन्दोलनमा हतियारको भन्दा बलियो तागत छ भन्ने कुरा २०६२÷०६३ को आन्दोलनले देखायो । जनताको बहुदलीय जनवादले त्यही भन्छ । सेना नभको पार्टी कम्युनिष्ट पार्टी नै हुन सक्दैन भनिन्थ्यो । आज कमयुनिष्ट पार्टीले आफ्ना सेना अरुलाई बुझाएको अवस्था छ । एउटा देशमा एकभन्दा बढी कम्युनिष्ट पार्टी अस्तित्वमा रहन सक्दछ । क्रान्तिको एउटा मात्र बाटो सशस्त्र हुन सक्दैन । जनताभन्दा ठूलो शक्ति केही छैन । शान्तिपूर्ण बाटोबाट पनि परिवर्तन सम्भव छ । यी सबै जनताको बहुदलीय जनवादले दिएका कुराहरु हुन् ।
एउटाको विचार र अर्काको नेतृत्वले जितेका कारण विगतमा समस्या आएको हो । एक हिसाबले भन्ने हो भने एमालेका लागि अबको चुनाव ठूलो परीक्षा हो । हाम्रो पार्टीले भनेको छ, एमालेकै नीति, एमालेकै नेतृत्व ।’ एमालेको नीति र नेतृत्वले जितेको अवस्थामा मात्र मुलुकले संविधान पाउँछ र षे प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ । यसको अर्थ अरुलाई पाखा पारेर एमाले एक्लै हिंड्ने भनेको होइन । एमाले यस्तो शक्ति हो कि उ बलियो हुँदा एमाओवादी र काँग्रेसलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सक्छ । कमजोर हुँदा एमालेलाई एमाओवादी र काँग्रेस दुवैले पालैपालौ यता र उता तानेर ढुलमेले बनाउँदा रहेछन् । एमाले पहिलो शक्ति भएको भए मुलुकमा यो अवस्था आउने नै थिएन । एमाले हिंडेको बाटो हिजो पनि सही थियो र आज पनि सही नै छ । जनताको बीचमा जान सकियो र जनतालाई बुझाउन सकियो भने एमालेले विज प्राप्त गर्छ र पहिलो पार्टी बन्छ ।
तर हाम्रा कुरा जनताले पत्याएनन् भने पनि परिणाममा चित्त बुझाउन तयार छौं । एमाले पहिलो हुने एउटै आधार छ । हिजो यो हिजो पहिलो थियो, समयले दोस्रो बन्न गयो । एमाले पहिलो हुँदा १२ बुँदे समझदारी भएको थियो र शान्ति प्रक्रियाको सुरुआत भएको थियो । त्यसैले मुलुकको समस्या समाधान गर्न सक्ने तागत एमाले नै हो । नेपालमा बाम जनतम ६० प्रतिशत छ । विगतमा त्यो जनमत माओवादीतिर ढल्कियो र माओवादी पहिलो शक्ति भयो । अब माओवादीको अवस्था हिजोको जस्तो छैन । बाम जनमत एमालेतिरै ढल्कन्छ । विगतमा माओवादीले ३१ प्रतिशत र एमालेले झण्डै २१ प्रतिशत मत पाएको थियो । यसपटक २५ प्रतिशत जनमत नघाउने पहिलो पार्टी हुन्छ । त्यसका लागि एमोलेले मात्र चार प्रतिशत बढाए पुग्छ । माओवादी सजिलै ६ प्रतिशत घट्छ । माओवादीले हिजो ‘अरुलाई हे¥यौं पटकपटक, माओवादीलाई हेरौं एकपटक’ भन्ने नारा दियो । जनता आफैंल भनिरहेका छन्, माओवादीलाई एकैपटकमा हेरियो । यसर्थमा माओवादीको कमजोरी हाम्रो जितको आधार हो । केही मान्छेले छाडेर गएका कारण एमाले कमजोर हुन्छ भन्ने पनि सुन्ने गरिएको छ । त्यसो छ माओवादीको मुलधार जसले माओवादीको सिर्जना ग¥यो आज त्यो पक्ष माओवादीमा छैन । मोहन वैद्य, रामबहादुर थापाहरु नहुँदा पनि माओवादीले पहिलो पार्टी हुन्छु भनिरहेको छु । यसको अर्थ माओवादी जिरोमा झर्छ भन्न खोजिएको ने कदापि होइन । तर त्यसको प्रभाव जति अरु पार्टीमा पर्नेवाला छ एमालेमा कम पर्छ । यो कुरा हामी नांगो आँखाले देखिए काँग्रेसले ठानेको होला माओवादी र एमालेको बीचमा रहेकाले आफू स्वत हुन्छु । त्यो सम्भव छैन । त्यसो हुने थियो भने विगतमा पनि त स्वतः हुनुपर्ने । किन भएन ? माओवादी र एमाले लड्डा काँग्रेस पहिलो कसरी पनि हुँदैन । बाम जनमत जति छ त्यो माओवादी र एमालेमा बाँडिने हो । यसमा काँग्रेसलाई केही नाफा छैन ।
किन रोज्ने एमाले ?
नेकपा एमाले शान्तिपूर्ण ढंगले पूर्ण रुपान्तरण गर्ने पक्षमा रहेको सही विचार भएको पार्टी हो । मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने सक्ने पार्टी हो । एमाले तुलनात्मक रुपले इमान्दार नेता–कार्यकर्ताको बाहुल्यता रहेको पार्टी हो । हिजो आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं भन्ने नारा दिनुका साथै ठूला पूर्वाधारका कामहरु सुरुआत गर्ने सोच भएको पार्टी हो । एमाले तुलनात्मक रुपले अरुभन्दा कम भ्रष्ट पार्टी हो यो कुरा तथ्यहरुले नै बताएको हुरा हो । एमाले जनताको बीचमा रहेर काम गरेको पार्टी हो । आजका सन्दर्भमा उग्रवामपन्थ र उग्रदक्षिणपन्थबाट मुलुक चल्न सक्दैन । त्यस कारण एमाले पहिलो पार्टी हो ।
चुनावमा युथफोर्स परिचालनका कुरा
पैसाका आधारमा, मान्छेका आधारमा, लठ्ठी बोकेका आधारमा आजको दुनियाँमा निर्वाचन जित्न गाह्रो छ । त्यसले निर्वाचन र लोकतन्त्रलाई प्रभावित पार्न हुँदैन । यो विज्ञान र प्रविधिको युग हो । यतिधेरै विज्ञान र प्रविधिको विकास भएको बेलामा घरमै बसेर मोबाइलमा एसएमएस पठाएर भोट हाल्न पाउनुपर्ने हो । यस्तो बेलामा लठ्ठी चलाएर चुनाव जित्छु र जिताउँछु भन्ने ठान्नु ठूलो भ्रम हो । त्यसले हाम्रो लोकतन्त्रको गज बलियो बनाउँदैन ।
निर्वाचनमा सकारात्मक रुपले युवाहरु परिचालित हुनुपर्दछ । तर निर्वाचनको स्च्वच्छतालाई प्रभावित गर्ने गरी युवाहरुको परिचालन गर्ने कुरा हाम्रो पार्टी अस्वीकार गर्दछ । युथफोर्स गठन गर्ने र निर्वाचनका लागि परिचालन गर्ने नीति पार्टीको छैन । संगठित रुपमा युवाहरूको दस्ता बनाउने काम कुनै पनि पार्टीले गर्नु हुँदैन । यसले निर्वाचनको मर्यादा कायम हुन सक्दैन । जहाँ जनता छन्, जहाँ धेरै मतदाता र समर्थक छन् ती आफैंमा शक्ति हुन् । हाम्रो पार्टी गुण्डागर्दी र भ्रष्टहरुको संरक्षण गर्ने पक्षमा छैन । त्यस्ताहरुलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत बनाइनु हुँदैन । जवाफेदीता, परदर्शीता र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणका लागि नेकपा एमाले प्रतिबद्ध छ ।
(लेखक एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन् ) ।
