- आइतबार, ३० भदौ, २०८१
संविधानसभा चुनावमा सुरक्षाको निम्ति नेपाली सेना परिचालन गर्न सरकारले गरेको सिफारिस संविधान संसोधन नगरेसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै राष्ट्रपति रामवरण यादवले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नेपाली सेनाका परमाधिपति समेत रहेका राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई बोलाएर त्यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसको संवैधानिक र कानुनी प्रावधानबारे दुई दिन अध्ययन गरेको थियो।
अध्ययनपछि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानन्यायधीशको नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक जटिलता रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहाल भन्छन्, “सेना परिचालनका निम्ति दिइएको अनुमति एक महिनाभित्र संसद वा संसदीय समितिबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने व्यवस्था संविधानमा रहेछ, त्यसैले संसद नरहेको अहिलेको अवस्थामा बाधा अड्काउ मार्फत संविधान संसोधन गरेपछि मात्र सिफारिस स्वीकृत गर्नु पर्ने निष्कर्ष राष्ट्रपति कार्यालयको छ।”
तीन दिन हुँदासम्म आफ्नो सिफारिस स्वीकृत नभएको र राष्ट्रपति कार्यालयको धारणाबारे सरकारले कुनै प्रतिकृया सार्वजनिक गरेको छैन्।
सरकारका प्रवक्ता तथा संचार मन्त्री माधव पौडेलले त्यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको बीबीसीलाई बताए।
राष्ट्रपतिसँगको भेटमा सरकार प्रमुख रेग्मीले छिट्टै संवैधानिक व्यवस्था गर्ने वचन दिएको बताइएको छ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार दाहालको भनाई छ, “आवश्यक संवैधानिक प्रकृया पुरा गरेर सरकारले प्रस्ताव गर्ने जनाएको छ, सायद एक-दुई दिनभित्र त्यो आउला र सिफारिस स्वीकृत होला।”
चुनावी प्रकृयाप्रति असन्तुष्ट दलहरुले चुनावमा सेना परिचालन गर्ने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
तर सरकार संविधान संसोधन गरेरै भएपनि सेना उतार्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ।
source BBC
