- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य सुरक्षित नहुदाँ सयौं कामदार उद्दारको पखाईमा बस्न बाध्य छन् । प्रमुख गन्तव्य खाडी र मलेसियामा सयौंको संख्यामा उद्दार पर्खिरहेका कामदार छन्, प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका अध्यक्ष महेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘राष्टिय स्तरको उद्दार संयन्त्र नहुँदा कामदारको उद्दारमा कठिनाई भइरहेको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवर्दन बोर्ड, पौरखी र प्रवासी नेपाली समन्वय समिति जस्ता संस्थाले निकै कठिनाई भोग्नुपरेको छ,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगारीबाट पिडितलाई समयमै उद्दार गर्न नसक्दा उनीहरु र परिवारको पिडा अझ बढने गरेको छ ।
समितिमा गत जनवरीदेखि अगस्टसम्म करिव एक सय ४१ वटा उद्दारको निवेदन परेको थियो । ‘त्यसमा एक हजार ६ सय ४२ जनाको उद्दार खोजिएको थियो । तर, हामीले केवल एक हजार ४६ जनालाई मात्र उद्दार गर्न सक्यौ,’ उनले भने । समितिमा परेका निवेदनमा साउदी अरबबाट उद्दार गर्नु पर्ने ४४, मलेसियाबाट ४४, कतारबाट १९ र कुवेतबाट १४ निवेदन दिएका थिए ।
सर्लाही जिल्लाबाट २६, खोटाङ र पाल्पा प्रत्येक जिल्लाबाट १० वटा निवदेन परेको थियो । यसैगरी मृत्यु भएका २२ जनाको शव ल्याइदिने, २८ जनाले तलब नपाएको र १८ जनालाई विदेशी जेलबाट स्वदेश फर्काउन आग्रह गरिएको थियो । नेपालमा प्रत्तेक वर्ष करिव सात हजार मानिसलाई विदेशबाट उद्दार गर्नु पर्छ ।
‘विदेशमा पिडा भोगेको खबर घरमा पाएपछि दुवैतर्फ रुवाबासी हुन्छ । तसर्थ उनीहरुको तत्काल उद्दार गर्न आवश्यक छ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसलका निर्देशक रामेश्वर नेपालले भने । उनका अनुसार, केन्द्रमा उद्दार संयन्त्र बनाई जिल्लास्तरसम्म फोकल प्वाइन्ट तोक्ने र विदेशस्थित नेपाली दुतावासमा पनि फोकल पर्सन तोकेर काम गर्न सकिन्छ । ‘यसमा केवल सरकारको इच्छाशक्ति र थोरै आर्थिक लगानी आवश्यक छ,’ उनले भने ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव सुरेसमान श्रेष्ठले नेपाली कुटनीतिक निकाय श्रक कुटनीतिमा कमजोर भएकोले समस्या आइरहेको बताए । ‘दुःखका साथ भन्नु पर्छ । हाम्रा कैयन राजदुतलाई आफ्नो भुमिका नै थाहा छैन । ‘कामदार जाने खाडी र मलेसियाका राजदुतावासको काम श्रमिकको हितमा केन्द्रित हुनै पर्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार, खाडी र मलेसियामा प्रत्येक एकलाख कामदारको लागि एक श्रम सहचरीको व्यवस्था आवश्यक छ । ‘मलेसिया, साउदी अरब जस्ता ठुला र धेरै नेपाली काम गर्ने मुलुकमा कम्तिमा ६ जना श्रम सहचरी आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस हिसावले कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, ओमन र बहराइनमा पनि श्रम सहचरी बढाउनु आवश्यक छ ।’
सचिव श्रेष्ठका अनुसार, श्रम सहचरीलाई मिनिस्टर काउन्सिलरको रुपमा विकास गरे उनीहरुको भुमिका अझ प्रभावकारी हुने छ । सहसचिव स्तरको काउन्सिलरले विदेशको सम्वन्धित निकायसँंग थप सहजताका साथ काम गर्न सक्छ । विदेशस्थित दुतावासमा त्यो देशको कानुन बुझेको कर्मचारी स्थानियस्तरमा नियुक्ति गर्न सके मात्र श्रम सम्वनिध समस्यालाई श्रम विभाग वा अदालतसम्म पुर्याउन सकिन्छ । ‘साउदी अरबमा लाशलाई समेत भिषा लगाउनु पर्छ । यो विधी र प्रक्रिया बुझेको मान्छे हामीलाई चाहिन्छ,’ पूर्व श्रम सहचारी चण्डेश्वर आचार्यले भने । उद्दारको काममा श्रम सहचारीलाई आवश्यक सहयोग र निर्देशन दिन राष्ट्रियस्तरमा एउटा संयन्त्र अत्यावश्यक भइसकेको उनको भनाई थियो ।
करिव ३५ लाख नेपाली विदेश (भारतबाहेक) मा कार्यरत छन् । तिनीहरुमध्ये तीन प्रतिशतलाई उद्दारको आवश्यकता पर्छ । यो हिसावमा एक लाख मानिसलाई ध्यान दिएर उद्दार संयन्त्र बनाइनु पर्छ । तर युद्ध वा दैविविपत नभएको खण्डमा वार्षिकरुपमा १०-११ हजार मानिसले मात्र उद्दार खोज्ने गर्दछन । त्यसमा पनि आर्थिक सहायतासहित उद्दार खोज्ने दुई÷तीन हजार हुने गर्दछन् । त्यो संख्यालाई उद्दार गर्न करिव पाँच करोड आवश्यक पर्छ ।
नागरिकलाई विपतमा उद्दार गर्ने दायित्व सरकारको हो । वैदेशिक रोजगार प्रवर्दन बोर्ड यस्तो संयन्त्र बनाउन सकारात्मक छ, बोर्डकी निमित्त कार्यकारी निर्देशक गिरिजा शर्माले भनिन् । ‘बोर्डको कार्यसमितिको बैठकमा मैले उद्दार संयन्त्र सम्वन्धि प्रस्ताव लग्नेछु,’ उनले प्रतिवद्दता व्याक्त गरिन् । उनका अनुसार, बोर्डसँग एक वर्षसम्म शव पनि ल्याउन नसकेको कैयन उदाहरण छन । ‘यसले संयन्त्रको आवश्यकता देखाउछ,’ उनले भनिन् ।
इजरायलबाट नेपाली उद्धार गर्ने सरकारको तयारी
सिरियामा बढदै गएको गृहयुद्ध र पछिल्लो समयमा विकसित राजनीतिक परिवेशका कारण इजरायलबाट नेपालीको उद्दार गर्नु पर्नेस्थिती आउन सक्ने अनुमान परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छ । उद्दारको स्थिती आए कसरी नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने भन्ने बारेमा तयारी भइरहेको छ । इजरायलमा करिव दुई हजार पाँंचसय नेपाली कामदार कार्यरत रहेका छन् । त्यसमा दुई हजार महिला र बाँकी पुरुष छन् । महिलाहरु वयोवृद्धको सेवा गर्ने काम केयरगिभरको रुपमा कार्यरत छन् ।
‘इजरायलमा पछिल्लो समयमा विकासित राजनीतिक परिवेशलाई हामीले हेरिरहेका छौ । स्थिती गम्भीर बने नेपालीको उद्दार गर्नु पर्छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अर्जुनबहादुर थापाले भने । अमेरिकी काँगे्रसले सिरियामा आक्रमण गर्न सक्ने विधेयक पारित गरेपछि यस्तो स्थिती र्सिजना भएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले इजरायलबाट करिव दुईहजार नेपालीलाई उद्दार कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न थालेको उनको भनाई थियो । ‘स्थितीलाई हेरेर हामी तत्काल फिल्डमा आउन सक्ने अवस्थामा छौ,’ उनले भने ।
यसअघि सन् २०११ मा सरकारले लिवियाबाट करिव १८ सय नेपालीको उद्दार गरेको थियो । लिवियाका तानाशाह कर्णेल गद्दाफीविरुद्धको आन्दोलन हिंसक बनेपछि करिव एक महिना लगाएर नेपाली कामदारको उद्दार गरिएको थियो । यसका लागि अन्तराष्ट्रिय संस्था इन्टरनेसनल अर्गनाईजेसन फर माइग्रेसनले पनि सहयोग गरेको थियो । इजरायलले सन् २०१० को अप्रिलदेखि नेपाली कामदार लिन बन्द गरेको छ । त्यसअघि यो राष्ट्र महिलाका लागि आर्कषक गन्तव्य थियो । सन् २००९ मा करिव १२ हजार नेपाली इजरायलमा कार्यरत थिए । बिजमाण्डु डटकम
