१२ बुदे आर्थिक एजेन्डामा पूर्वप्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर

काठमाण्डु टुडे २०७० भदौ २० गते ११:३५ मा प्रकाशित

वीरगन्ज, २० भदौ– आर्थिक क्रान्तिको मार्गचित्रः भिजन २०८० नाराका साथ सुरु भएको लिडरसिप समिटमा नेपालका सात पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले १२ बुदे आर्थिक एजेन्डामा हस्ताक्षर गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले आर्थिक एजेन्डामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सहभागिता रहेको लिडरसिप समिटले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि दीर्घकालीन नीति बनाउन दबाब र सहयोग गर्ने अपेक्षा लिइएको छ । कार्यक्रममा १० वर्षभित्र नेपाललाई कसरी आर्थिक समृद्धितर्फ लग्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले आफ्ना धारणा प्रस्तुुत गरेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषिलाई मुख्य आधार बनाएर तथा जलविद्युत् र पर्यटनलाई नेतृत्व मानेर आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सकिने बताए ।

नेपालले अहिले आर्थिक सुधार नभई क्रान्ति खोजेको भन्दै प्रचण्डले त्यस्तो भिजन भएको पार्टी र नेताले मात्र आर्थिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्ने धारणा राखेका थिए । अध्यक्ष प्रचण्डले एकीकृत नेकपा माओवादीले १९ वर्षसम्म राजनीतिक परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेको भन्दै अब पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति आर्थिक विकासमा खर्चने प्रतिबद्धता जनाए । पछिल्लो चीन र भारत भ्रमणमा आर्थिक विकासका विषयमा गम्भीर छलफल भएको चर्चा गर्दै उनले राजनीतिक स्थायित्व हासिल भए छिमेकीबाट सहयोग लिन सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख एजेन्डा ऊर्जालाई बनाउनुपर्ने धारणा राखे । लोडसेडिङ अत्यका लागि व्यवसायीहरूले चलाएका जेनेरेटरको खर्च कटौती गरेर डिजेल प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गर्न उनले प्रस्तावसमेत राखेका छन् ।

यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले १० वर्ष भित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउन सकिने भन्दै कुल गाह्रस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत अंश उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए । कुल गाह्रस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत अर्थात ७ सय अर्ब वार्षिक रुपमा लगानी भए नेपालको आर्थिक विकास हुने र नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ती आए ३ हजार डलर हुने उनको भनाइ थियो । आर्थिक विकासका लागि राजनीतिक भष्ट्राचारको अन्त्य गर्नुपर्ने उनले मतका आधारमा व्यवसायीहरूले पारदर्शी तरिकाले चन्दा दिने र सरकारले पार्टीलाई सहयोग गर्ने नीति बने राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्त्य हुने तथा आर्थिक विकासको एजेन्डाले प्राथमिकता पाउने उनले धारणा राखे ।

अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले कृषिलाई आधुनिकरण गरेर आर्थिक विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे । साधनस्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नसके मुलुकले छिट्टै आर्थिक विकास गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि जलस्रोतको प्रयोगबाट ऊर्जा वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us