- शुक्रबार, ४ असोज, २०८१
काठमाण्डु ३० साउन : वैदेशिक सहायताको सुव्यवस्थापन र सदुपयोगलाई बर्तमान चुनौती रुपमा ग्रहण गरेको सरकारले प्रस्थावित बैदेशिक सहायता नीति परिमार्जनसहित लागू गराउन लागेको छ । प्रस्तावित वैदेशिक सहायता नीति सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले बुधवार विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसंग गरेको अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले परिवर्तनलाई दिगो र संस्थागत गर्न नेपालले अभैm केही वर्षसम्म वैदेशिक सहायताको उच्चतम उपयोग गर्नुपर्ने बताए ।
अर्थमन्त्री कोइरालाले वैदेशिक सहायताका नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनिकरण गरी आफनो मुलुकको आवश्यकताको दाँजोमा न्यून रहेको साधन, ज्ञान र प्रविधिको आपूर्ति गर्न यसले पु¥याउने सकारात्मक योगदान संस्थागत गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । अर्थमन्त्री कोइरालाले प्रस्तावित वैदेशिक नीति राष्ट्रिय आवश्यकता, विगतका अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताबीच सामञ्जस्य गरी सहायता परिचालनका दृष्टिकोण, यसका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता सहित नयाँ वैदेशिक सहायता नीति प्रस्ताव गरिएको प्रष्ट पारे ।
‘विकासका प्राथमिकता पहिचान गर्ने र आफ्नै स्वामित्व तथा नेतृत्वमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको विकास गरी सहायतालाई राष्ट्रिय हितमा उच्चतम उपयोग गर्नु पर्दछ’ मन्त्री कोइरालाले भने– ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु पनि यसैतर्पm उन्मुख छन् ।’ राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले वैदेशिक सहायतालाई सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउनु अहिलेको चुनौति भएको बताए ।
अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले वैदेशिक सहयोगलाई ऋणले उछिन्नु चिन्ताजनक भएको बताउँदै वैदेशिक सहयोग कहिलेसम्म लिने त्यसबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने तर्क पेश गरे । अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले प्रस्तावित वैदेशिक सहायता नीतिले दाताका चासोलाई सम्बोधन गरेकाले आपसी सम्बन्ध र विश्वास थप प्रगाढ हुने बताए ।
