- शुक्रबार, १९ असार, २०८३
काठमाण्डु, ८ मंसिर– एकीकृत माओवादी नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चाले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत भेला गरी सत्तारुढ काँग्रेस–एमाले विगतमा विभिन्न समयमा भएका लिखित सम्झौता र प्रतिबद्धताबाट पछि हटेका कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया अप्ठेरोमा परेको आरोप लगाएको छ ।
मेर्चाले सोमबार राजधानीमा राजदूतहरुलाई बोलाएर संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिने आफूहरुको चाहना नरहेको स्पष्ट गर्दै काँग्रेस–एमालेको बहुमतीय दम्भका कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको जनाएको हो ।
सत्तारुढ काँग्रेस–एमोलले गत साता राजदूतहरुलाई बोलाएर माओवादीसहित प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुका कारण संविधान निर्माण अनिश्चित बनेको आरोप लगाएका थिए ।
मोर्चा आवद्ध फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले काँग्रेस–एमालेले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफूहरुका बारेमा भ्रमपूर्ण प्रचार गरेकाले स्पष्ट पार्न राजदूतहरुसँग अन्तरक्रिया गरिएको बताए ।
अन्तरक्रियामा मोर्चाका तर्फबाट एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले १२ बुँदे सहमतियता भएका विभिन्न चरणका सहमति र सम्झौताका आधारमा संविधान बनाइनुपर्ने आफूहरुको मागलाई काँग्रेस–एमालेले गलत व्याख्या गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा भ्रम दिन खोजेको बताए ।
उनले ती सहमतिहरुमा कतै पनि बहुमतीय प्रणालीबाट संविधान जारी गर्ने आशय प्रकट नभएको बताए ।
‘सत्ता पक्ष विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्र तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता उपलब्धीबाट पछि हट्न खोजेको छ’, प्रचण्डले भने, ‘ती सबै उपलब्धी संस्थागत हुने गरी सहमतिमै संविधान जारी होस् भन्ने हाम्रो जोड छ ।’
उनले सरकारमा रहेका दलहरुले भनेअनुसार अन्तरिम संविधान, संघीयता र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तविपरीत संविधान जारी गरिए आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने प्रस्ट्याए ।
उनले पछाडि पारिएका सीमान्तकृत, महिला, मधेसी, मलित, जनजाति र मुस्लिम समुदायका विरुद्ध आफूहरु जान नसक्ने बताए ।
देश फेरि द्वन्द्वमा नजाओस् भन्नेमा २२ दलीय मोर्चा सजग रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरु समस्याको बाधक नभई समस्यालाई सहमतिबाटै समस्या समाधान गरेर सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा लाग्न चाहेको बताए ।
प्रचण्डले आसन्न सार्क सम्मेलन सफल पार्नका लागि आफू र आफ्नो दलको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै सार्क सम्मेलनका प्रतिबद्धता आगामी दिनमा कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
अन्तरक्रियामा भारत, चीन, युरोपेली सङ्घ, अमेरिका र बेलायतलगायत मुलुकका राजदूत सहभागी थिए ।
