अख्तियारको निर्देशनलाई अर्थ समितिको लोप्पा

काठमाण्डु, २१ कात्तिक – संसदको अर्थ समितिले जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्यवन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले अख्तियारको निर्देशनले जलविद्युतको क्षेत्रमा आकषिर्त लगानी विस्थापित हुने र मुलुक लोडसेडिङको थप चपेटामा पर्ने निष्कर्षसहित यस्तो निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए ।

समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारमाथि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले व्यक्त गरेको धारणा प्रति गंम्भीर आपत्ति जनाएको हो । यसअघि कार्कीले आफूलाई बोलाउने क्षेत्राधिकार संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिलाई मात्र रहेको बताएका थिए ।

‘संसदको नियमावलीले आवश्यकता अनुसार जुनसुकै व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गर्ने,बयान लिने र बकपत्र गर्ने अधिकार दिएको छु,’ ज्वालाले भने, ‘सार्वभौम संसदमाको त्यो नियम विपरित कोही पनि चल्न सक्दैन ।’