- बुधबार, ४ असार, २०८२
काठमाण्डू, ४ असार– एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारी कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाशपछि २ वर्षसम्म संवैधानिक वा अन्य नियुक्ति नपाउने सम्बन्धी प्रावधान ((कुलिङ पिरियड) बारे छलफलमा जुटेका छन ।
संघीय निजामती कर्मचारीको सेवा र सुविधान सम्बन्धी विधेयकमा २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने प्रावधान समावेश भएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमा थपेको यो प्रावधानमाथि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित उच्च पदस्थ कर्मचारीले नै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
यो बेला प्रधानमन्त्री ओली स्वयमले आफैं अग्रसरता लिएर छलफल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य दलका नेताहरूसँग समेत छलफल गर्दैछन् । यस निम्ति उनले केही नेतालाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै बोलाएका छन् । निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक हाल प्रतिनिधि सभामा छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदन १ असारमा प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । निजामती विधेयक पारित गर्ने गरी मंगलबार प्रतिनिधि सभाको कार्यसूची तय भएको थियो ।
तर, प्रतिनिधि सभाको बैठक उक्त कार्यसूचीमा प्रवेश नै गरेन । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ । उक्त बैठकको सम्भावित कार्यसूची आएको छैन । त्यस अगाडि प्रधानमन्त्रीले निजामती विधेयकमाथिको छलफलमा अग्रसरता लिएका हुन् ।
