- बिहीबार, २५ असार, २०८३
काठमाण्डू, ६ चैत– संघीय संसद सचिवालयले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन बमोजिम मुद्दा दायर भएकोले रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन भएको जानकारी दिएको छ । संसद सचिवालयले हालै प्रकाशन गरेको संसद दर्पणको ३६ औं अंकमा यस्तो उल्लेख गरिएको हो ।
०८१ कात्तिक ३ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतको पक्राउ अनुमतिबमोजिम फौजदारी कसुरको अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेको व्यहोराको सूचना प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ को उपनियम (२) को प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २४८ मा सदस्यको पक्राउसम्बन्धी जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । कुनै सदस्य पक्राउ गरिएको सूचना प्राप्त भएमा सभामुखले त्यसको जानकारी सदनलाई तत्काल दिनुपर्ने भनिएको छ । संसद दर्पणमा प्रतिनिधि सभाको काम कारबाहीअन्तर्गत अगाडि लेखिएको छ, ‘२०८१ पुस ८ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोले सोही ऐनको दफा २७ को कानूनी व्यवस्थाको प्रयोजनको लागि सम्माननीय सभामुखको निर्देशानुसार सूचना प्रकाशनसम्बन्धी कार्यसम्पादन भएको थियो ।’
अर्थात, गत ८ पुसमा सभामुख देवराज घिमिरेले लामिछानेको सांसद पद निलम्बन हुने निर्णय गरेका थिए । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराधसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएको जानकारीपत्र प्रहरीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्रमार्फत गराएको थियो ।
सोही पत्रको आधारमा सभामुख घिमिरेले लामिछानेको सांसद पद निलम्बन हुने निर्णय लिएका थिए । ‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको सो कानुनी व्यवस्थाको प्रयोजनको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ सभामुखको निर्णयपछि संघीय संसद् सचिवालयले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ । यही सूचनालाई संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको कामकारबाही अन्तर्गत राखेको हो ।
