- बिहीबार, २५ असार, २०८३
काठमाण्डू, ४ चैत– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त गराउने मनसायले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको दाबी गरेको छ । संसद अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले गत माघ २ गते भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
उक्त अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । यससम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालतमा लिखित कारण पेस गरेका छन् ।
जसमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त गराउने मनसायले भूमि अध्यादेशविरुद्ध मुद्दा हालिएको दाबी गरीएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरीएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘विपक्षीको सम्रग निवेदन ब्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रामक र पूर्वाग्रह देखिन्छ ।
यसको परिणाम निजले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पदमुक्तिको आदेश माग गरेबाट प्रष्ट हुन्छ । निवेदकको मागदाबीबाटै राजनीतिक प्रक्रियाबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई निजको आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न न्यायिक प्रकियाबाट पदमुक्त गराउने मनसाय देखिन आएको छ ।’
विपक्षीको निवेदन अदालतलाई राजनीतिक विवादमा समाहित गर्ने भावनाबाट प्रेरित रहेको दाबी लिखित जवाफमा छ । अदालतबाट न्यायनिरुपण योग्य नभएको विषयमा आदेश माग गरेबाट निवेदकको बदनियत पुष्टि हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले उल्लेख गरेको छ ।
