- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डु, २६ भदौ- काठमाण्डू महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले काठमाण्डू उपत्यकाका मुख्य नदी किनारामा थप २० मिटर क्षेत्रमा संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा एमालेले अवसरवादी चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन् । ०७६ सालमा हालका प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला अदालतले नयाँ मापदण्डबारे फैसला गरेको भए पनि त्यतिबेला सरकार किन पुनरावलोकनमा नगएको भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
बुधबार फेसबुकमा पोस्ट गर्दै अदालतले २० मिटर बढाउन आदेश दिँदा आफू महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिनेबारे थाहासमेत नभएको बताए । बालेनले न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २० साउन ०७६ मा नदीतटीय क्षेत्रको मापदण्ड २० मिटर थप्नेसहित १२ बुँदे आदेश दिँदा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको स्मरण गराए ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री र काठमाण्डू महानगरका तत्कालीन मेयरले तटीय क्षेत्रको मापदण्डको उपयोगिताका विषयमा वकालत गरेको बालेनले बताए । ‘अदालतको प्रक्रिया नै यही हो । पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहन्छ । हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ?’, उनले प्रश्न गरेका छन् ।
