- सोमबार, २३ असार, २०८२
काठमाण्डु, ७ असार– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो र मातहत निकायका नाममा विनियोजित अर्बौंमध्ये अधिकांश बजेट कार्यालयको संस्थागत सुधार, तालिम, प्रशिक्षण र प्रविधि विकास शीर्षकमा छुट्याएको छ ।
यिनै शीर्षकमा वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ सकिने गरे पनि ठोस परिणाम देखिने गरेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र मातहतका १२ निकायका लागि राज्यले ४ अर्ब ६५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, लगानी बोर्डको कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान एकाइ कार्यालयहरू, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट
