- शुक्रबार, ६ असार, २०८२
काठमाण्डू, ५ असार– जिल्ला अदालत काठमाण्डूले भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार लेखेका दुई अनलाइन पत्रिकाविरुद्धको मुद्धा खारेज गरेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आफूबारे समाचार लेखेको भन्दै नेपाल खबर डटक र बिजमाण्डू डटकमविरुद्ध निषेधाज्ञाको निवेदन दायर गरेका थिए । ती समाचारले आफ्नो सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको जिकिर उनको थियो ।
जिल्ला न्यायाधीश श्यामविहारी मौर्यको इजलासले बिहीबार श्रेष्ठको निवेदन खारेज गरेको हो । मौर्यको इजसालमा बुधबार र बिहीबार दुई दिन निवेदक र विपक्षीका कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए ।
अदालतले प्रकाशित समाचार हटाउने र अबदेखि समाचार नलेख्ने आफ्नो यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि खारेज गरेको छ । गत २७ जेठमा निवेदनमाथि एक पक्षीय सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश पिताम्बर शर्माको इजलासले श्रेष्ठबारे प्रकाशित समाचार हटाउन तथा थप समाचार नलेख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै ती दुवै सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार नहट्ने भएको छ । अदालतले समाचार हटाउन आदेश दिएको विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चार सम्वद्ध विभिन्न संघ संगठन, सञ्चार माध्यमका सम्पादक र पत्रकार तथा अन्तर्र्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) लगायतले विरोध गरेका थिए ।
जलविद्युत उत्पादकहरुको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) ले लामो समयदेखि रोकेर राखिएको साधारण सेयर (आईपिओ) निष्काशनको स्वीकृतिको प्रत्रिक्रया अघि बढाइदिने भन्दै बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठको नाम लिएर घूस मागेको आरोप लगाएका थिए । सो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोर्ड कार्यालयमा छापा मागेर महत्वपूर्ण कागजात बरामद गरेको छ ।
यस्तै बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठसँग बयान र इप्पान पदाधिकारीसँग घूस प्रकरणबारे अख्तियारले सोधपुछ गरेको थियो । सोही विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भए । ती समाचारले आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच पु-याएको दाबी गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठ निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै अदालत गएका थिए ।
सञ्चार माध्यमका तर्फबाट बहस गर्दै बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, दिनेश त्रिपाठी, ओमप्रकाश अर्याल र बाबुराम अर्याल लगायतले निवेदनको दाबी संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म र भावनाविपरीत रहेकाले निवेदन खारेज हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
श्रेष्ठ नेपाल सरकारअन्तर्गतको नियामक निकायको कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेको भन्दै सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिबारे समाचार लेख्दा वैयक्तिक रुपमा लिन नहुने उनीहरुको भनाइ थियो ।
सम्वद्ध पक्ष इप्पान पदाधिकारीले स्वयं धितोपत्र बोर्डलाई लिखित रुपमा घूस मागिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको, सार्वजिनक रुपमा उनीहरुले बोलेको तथा अख्तियारमा समेत सोही विषयमा बताएकाले त्यसबारे समाचार बनाउँदा व्यक्तिगत आचरणको विषय हुन नसक्ने दलिल विपक्षीका कानून व्यवसायीको थियो ।
